२ असोज, काठमाडौं ।
संसद्को राज्य व्यवस्था उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सरकारले पेस गरेको विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । आजीवन पेन्सनसहितको सेवासुविधा पाउनुपर्ने मागबाट सांसदहरू पछि हटेपछि आइतबार विधेयक पारित भएको हो । तर, पूर्वसांसदले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको सुविधा भने पाउने भएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिको ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिको मासिक ४० हजार तलब
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति (तलब) उपलब्ध गराइनेछ । संसदीय उपसमितिले सरकारले मापदण्ड बनाएर पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवश्यक आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थपेको छ । काठमाडौंमा आफ्नो घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने, काठमाडौंमा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई घर मर्मतसम्भारका लागि मासिक १० लाख र बाँकी पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
तर, पूर्वपदाधिकारीको परिभाषामा रहेका संविधानसभा सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यले भने आवास सुविधा, मासिक वृत्ति, सवारीसाधन तथा इन्धनको सुविधा पाउनेछैनन् । सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्ताव संसदीय उपसमितिले स्वीकार गरेको छ । तर, पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएपछि तीन महिनाभित्र सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको उपसमिति संयोजक जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
विधेयकमा पूर्वसांसद र संविधानसभा सदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने, संविधानसभा सदस्यलाई सरकारले ‘संविधानसभा सदस्य’ उल्लेख भएको लोगो उपलब्ध गराउने र संविधानसभा सदस्यको मर्यादाक्रम संघीय संसद्का सदस्यबराबर हुनेसमेत उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्वपदाधिकारीलाई अझ सुविधा थप्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सचिवालयको व्यवस्था
पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तर, नायब सुब्बास्तर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी एक–एकजना गरी चारजनासम्म कर्मचारी निजी सचिवालयमा राख्न सक्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृतस्तरको एकजना र सवारीचालक एकजना राख्न सक्नेछन् । पूर्वपदाधिकारीको सचिवालयको कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब दिनेछ ।
चौतर्फी विरोध भए पनि आफूहरूले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा सेवा–सुविधा पाउनैपर्ने भन्दै सांसदहरूले ऐन बनाउन जोडबल गरेका थिए । उनीहरूले यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छुट मात्रै भए पनि पाउनुपर्नेसमेत बताएका थिए ।
पूर्वपदाधिकारीमा पूर्वसांसदलाई राख्ने कि नराख्ने, उनीहरूलाई के–कस्तो सेवा–सुविधा दिने भन्नेबारे विवाद बढेपछि २६ भदौमा जीवन शाहीको संयोजकत्वमा विशाल भट्टराई, ईश्वरी न्यौपाने, शक्तिबहादुर बस्नेत, सन्तकुमार दराई, श्यामप्रसाद ढकाल र लोकमणि ढकाल सम्मिलित सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि विवाद टुंगो लगाएको हो ।
