बोमलाल गिरी
१२ कात्तिक, पोर्चुगल।

पोर्चुगलमा बस्ने आप्रवासी नेपालीले यहाँको संसद भवन अगाडि धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन् । खूल्ला आप्रवासी नीतिमा पोर्चुगल सरकारले कडाई गरेको भन्दै यहाँ बसोवास गर्ने आप्रवासीले भित्र संसद चलिरहेको बेला बाहिर धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन् ।portugal-ma-birod-samsad-1

पोर्चुगलको इमिग्रेशन बैधानिकता प्रदान गर्ने सेफको कार्यालयले पछिल्लो समय अस्थाई परिचय पत्र बितरण तथा सोसल सेगुरान्स लगायतमा कडाई गरेको तथा कानून विपरितका काम गरेको भन्दै आप्रवासी आन्दोलित भएका हुन् ।portugal-ma-birod-samsad-2

आप्रवासीहरुको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको गैह्र सरकारी संस्था सोलिडारिटि इमिग्रेन्टको प्रमुख आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले सहकार्य गरेको थियो । प्रदर्शनमा नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश लगायत देशका सयौं आप्रवासीको सहभागिता थियो ।

सन् २००७ देखि लागु गरिएको संविधानको धारा ८८ र ८९ मा व्यवस्था गरिए अनुसार आप्रवासीले पोर्चुगलमा सजिलै बसोवास गर्ने, रोजगारी गर्ने, परिवार मिलन लगायतका प्रकिया सरल र सहज ढंगले प्राप्त गरिदै आएको थियो । सेन्जेन भिषा भएका आप्रवासीले ६ महिनासम्म सरकारलाई कर तिरेमा कार्ड पाउने व्यवस्था भएपनि कानून विपरित कडाई गरिएकोले आन्दोलित हुनु परेको एन आर एन पोर्चुगलका अध्यक्ष भिम केसी कमलले बताए ।

कानूनमा व्यवस्था भएका कुरा लागू गर्नु पर्ने, कानूनी व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने र सेफको प्रशासनिक झमेला बन्द गर्नु पर्ने लगायत माग गर्दै प्रदर्शन गर्नु परेको केसीको भनाई छ । सेफको कार्यालयले सन् २०१५ को जुन महिना पछि इमिग्रेशनमा कडाई गर्दै आएको छ । जसले गर्दा डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्ड पाउन नसकेको पीडितले बताएका छन् ।

यसैबीच यहाँको अध्यागमन विधयेक सम्बन्धी संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएका छ । संसोधन प्रस्ताव पेश भएकै दिन आप्रवासीले प्रदर्शन गरेका हुन् । संसोधन प्रस्ताव प्रगतीशिल भएकाले त्यसै अनुसार पारित गर्न आफूहरुको आग्रह रहेको प्रवासी नेपाली मञ्चका पोर्चुगलका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले बताए ।

संसोधन प्रस्तावलाई सरकारको नेतृत्व गरेको यहाँको सोसलिष्ट पार्टीले पनि सकारात्मक रहेको प्रतिकृया दिएको छ । संसोधन प्रस्तावलाई छलफलका लागि समितिमा लगिने भएको छ । समितिमा ४५ दिनको छलफल पछि पारित गरिने यहाँको संसदले जनाएको छ । संसोधन प्रस्ताव पारित भएमा आफूहरुका माग सम्बोधन हुने एनआरएनले जनाएको छ ।