१ माघ । काठमाडौं
दलका नेताहरुले सोचेजस्तो र गर्न खोजेजसरी राजनीति सहज र सरल रेखामा नहिँड्ने भएपछि आगामी नेपाली राजनीतिको बाटो सजतातिर जाने छाँटकाँट नै देखिएको छैन । दलबाट निकास ननिस्किँदै गर्दा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्चले फालिदियो ।

महाअभियोग प्रस्ताव अनेक बहानामा दलहरुले सार्दैसार्दै यो विषयलाई त्यत्तिकै राखेपछि अदालतले बाटो त देखाइदियो । तर, नेपालको अगाडिको बाटो त्यत्ति सरल रेखामा हिँड्ने देखिएको छैन । यतिखेर संविधान संसोधन विधेयक संसदमा एक स्टेप त अगाडि बढेको छ । तर, त्यो पास हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

prachanda-smiling-1

जति संविधान संसोधनको राप र ताप रहिरहन्छ, यसले अड्काउने भनेको छिटोमा चैतमा र ढिलोमा जेठको पहिलो हप्ता हुने चुनाव नै हो । यसरी संविधान संसोधनको सकसले गर्दा अब माघको पहिलो सातामा चुनाव घोषणा नहुने हो भने चैतदेखि जेठसम्म चुनाव हुन गाह्रो हुन्छ ।

किनकी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि स्पष्ट चार महिना अर्थात् १२० दिन समय चाहिने बताउँदै आएको छ । निर्वाचनको तयारीको लागि गर्नुपर्ने कामका लागि आयोगले यति समय लगाउने भएकोले १२० दिन माग गरेको हो । मधेसी मोर्चाको इगो नै बनाएको संविधान संसोधन नहुने हो भने उसले निर्वाचन कुनै हालतमा नस्वीकार्ने बताएको छ । त्यसैले निर्वाचनमा उनीहरुलाई सामेल गराउनका लागि पनि संविधान संसोधनको विषय टुंगिनुपर्ने बाध्यता छ ।

संसोधन भए पनि नभए पनि एउटा बाटो नबन्दासम्म चुनाव घोषणा गर्नका लागि सरकारलाई सकस पर्ने देखिएको छ । अब गतिरोध जारी भएर तत्काल चुनाव घोषणा नहुने हो भने ढिलोमा जेठको दोस्रो हप्तासम्ममा चुनाव हुन नसक्दा प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार अर्को मंसिरसम्म चल्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

कांग्रेससँग गठबन्धन बन्दै गर्दा भएको सहमति नै एउटा चुनाव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गराएर मात्र उसले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हो । एउटा पनि चुनाव नहुँदा देउवाले पनि प्रचण्डलाई राजीनामाको लागि बाध्य पार्न सक्ने छैनन् । यस्तोमा आगामी मंसिरसम्म यो सरकार चल्नेमा कुनै शंका छैन ।

फाइल तस्बिर

फाइल तस्बिर

पहिले स्थानीय चुनाव भयो भने त्यसबाट सरकार फेरिने भन्ने त हुँदैन । तर, पछिल्लो समय मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनावभन्दा केन्द्रीय संसदको चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तोमा भने संसोधनको चक्कर टुंगियो भने संसदको चुनावमा भने दलबीच कुरा मिल्न सक्छ । जेठसम्म चुनाव भएर सरकार फेरिन सक्छ होइन पनि गतिरोध जारी रहँदा यो सरकारलाई रोक्न सक्ने सम्भवना देखिंदैन ।

कांग्रेस दाउ, जसरी पनि सत्ता

कांग्रेसको अझ सभापति शेरबहादुर देउवाको दाउ भनेकै जसरी पनि स्थानीय चुनाव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकालाई गर्न दिएर त्यसपछि आफूले सत्ता लिने भन्ने छ । तर, वातावरण सहज बन्दै गइरहेको छैन ।

फाइल तस्बिर

फाइल तस्बिर

देउवा चुनावको लागि हतारिनुको पछाडि उनको सत्तास्वार्थ देखिन्छ । तर, प्रचण्डले यो देउवा स्वार्थलाई राम्रैसँग बुझेका छन् । एमाले दाउ तल्लो तहसम्म संगठनको जालो रहेको एमाले जसरी पनि तत्काल स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसका लागि उसले तयारी पनि राम्रो गरेको छ ।

देशभर सभा, जुलुस, तल्लो तहसम्मका उसका कार्यक्रमले चुनावमा एमाले हतारिएको छ भन्ने देखिएको छ । तर, सत्तारुढ नचाहँदासम्म चुनाव सम्भावना निक्कै कम देखिन्छ ।

माओवादीको चाहना

यता सत्तारुढ दल माओवादीको चाहना भने जेठसम्म चुनाव होस् भन्ने देखिंदैन । किनकी माओवादीले अहिलेसम्म स्थानीय चुनाव लडेको छैन । कांग्रेस र एमालेको तुलनामा तल्लोतहसम्म उसको संगठनको जालो छैन । त्यसैले राजनीतिक निकासका लागि संविधान संसोधनको पहल पनि गरेको जस्तो गर्ने तर, विषय यत्तिकै दुई महिनाजत्ति लघार्ने सोच माओवादीको देखिन्छ ।