११ जेठ, काठमाडौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचन
प्रचण्डकै नेतृत्वमा ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भयो । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भयो ।
फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई
प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यही साता सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गर्दै छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले शिलान्यास गर्दै छन् । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर
प्रचण्ड सरकारका पालामा करिब सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । जुन २४ वर्षयताकै उच्च वृद्धिदर हो । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भयो ।
लोडसेडिङमुक्त देश, उज्यालो नेपाल कार्यक्रम
सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनायो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान अन्तर्गत जलविद्यूतमा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थन भयो ।
लगानी सम्मेलनको आशा
नेपालमा यसबर्ष लगानी सम्मेलन भएको छ र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्व ५१ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपियाँ) बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
ओबीओआरमा हस्ताक्षर
प्रचण्ड सरकारका पालामा चीनसँग २९ वैशाखमा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङद्धारा अघि सारिएको महत्वकांक्षी परियोजना (वान बेल्ट वान रोड परियोजना)मा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिवद्धता जनायो ।
स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय काम
मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ । मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
