२९ भदौ, काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र चाबहिल-बौद्धको मूल सडकनजिक जग्गा भाडामा लिँदा प्रतिआना कति मोल तिर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पशुपति विकास कोषले हायात रिजेन्सी होटललाई दिएको जग्गाको भाडा रकम हेर्नुपर्छ ।
कोषले व्यापारिक निकाय हायात होटललाई एक आना जग्गा लिजमा दिएबापत मासिक नौ रुपैयाँ ५० पैसा भाडा लिइरहेको छ भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । कोषले उक्त होटललाई १८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ । तर, यसबापत कोषले प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएको छ ।
निजी स्वामित्वको विलासी पाँचतारे (डिलक्स फाइभ स्टार) होटल हायात रिजेन्सीले कोषअन्तर्गत अमालकोट कचहरीको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा कौडीको मूल्यमा भोगचलन गरिरहेको तथ्य अन्नपूर्णले फेला पारेको हो । आराध्यदेव पशुपतिनाथको नाममा राखिएको उक्त जग्गा चलनचल्तीको मूल्यमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउँदा पशुपति क्षेत्रको विकासनिम्ति उल्लेख्य स्रोत जुट्नसक्नेप्रति अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रतिमहिना प्रतिआना कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेमा कोषले हायातसँग नौ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्रै लिँदै आएको छ । होटलले नौ कित्ताको करिब १८ रोपनी गुठी जग्गा प्रयोग गरेबापत वार्षिक ३२ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । मुलुककै सबैभन्दा महँगो होटलमा गनिने हायातले प्रतिरात प्रतिकोठा झन्डै सोही रकम असुल्ने गर्छ ।
होटलले कोषलाई दिने तिरो ०६८ सालमा ५० गुणा वृद्धि गरी यति पुर्याइएको हो । कोषले प्रतिरोपनी जग्गाको एक मुरी (२० पाथी) धानका हिसाबले जग्गा लिजमा लगाएको हो । जसअनुसार १८ रोपनीको मात्रै अठार मुरी धानको मूल्य हायातले कोषलाई तिरे पुग्छ । कोषका अनुसार उक्त जग्गामा तारागाउँ विकास समितिको मोही कायम छ । समितिले हायात रिजेन्सीलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो । पशुपति गुठी मुलुककै सबैभन्दा धनी गुठी हो । जसअन्तर्गत करिब ५ सय रोपनी जग्गा छ ।
कतिपय जग्गाचाहिँ दर्ता हुनै बाँकी छ । कतिपय फिल्डबुकमा मात्र उल्लेख भएकामा त्यसलाई कसरी पुर्जामा ल्याउने विषयमा कोषले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । साविक लगत भिडेर आएपछि मात्र कोषको गुठी जग्गाबारे प्रस्टता हुने कर्मचारीको भनाइ छ । हायाताले औपचारिक करार सम्झौतामै उपभोग गरेका १८ रोपनीबाहेक पशुपतिकै दर्ता छुट अन्य जग्गासमेत प्रयोग गरेको हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन् । कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा.गोविन्द टण्डनका अनुसार निजी क्षेत्रले कोषको हजारौं रोपनी जग्गा कौडीकै भाउमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
उनले भने, ‘गुठी जग्गाको उपयोगअनुसार कुतबाली तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी वा संस्थागत रूपमा करोडौं, अर्बाैं आम्दानी गर्नेले दिने तिरो कौडीको भाउसरह छ ।’ उनले आफू कोषमा रहँदा प्रयोग र आम्दानीका आधारमा तिरो तोक्न पहल गरेको तर त्यसमा अनेक बाधा-व्यवधान आइपरेको बताए । ‘होटलजस्ता अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले गुठी जग्गा दुरुपयोग गरिएका छन्, प्रयोग गर्न पाउँछन् तर कोषले प्रयोग र आम्दानीअनुरूप रोयल्टी लिन सक्नुपर्छ,’ डा. टण्डनले भने ।
