७ साउन, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार संविधान निर्माणका विषयमा छलफल भएको छ । प्रचण्डले जनताको सुझाबअनुसार संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रचण्डले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन टुंग्याउनुपर्नेलगायतका जनताको सुझाबअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जनमतको सम्बोधन नगरे जनताको अपमान हुने र जनताले संविधानमाथि अपनत्व महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सुझाब संकलनका क्रममा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ, संघीयताको सीमांकन अहिल्यै टुंग्याउनुपर्छ, नागरिकता आमा वा बुबाको नामबाट लिन पाउनुपर्छ भन्ने मत राखेका छन्,’ भेटमा प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले भने, ‘जनताले उत्थान गरेका यी विषयवस्तुको संविधानमा सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।’
जनताको राय मान्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले धर्मबारे जनताले सुझाब दिएको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । ‘तपाईंले राख्नुभएको कुरामा छलफल गरौँला ठीक छ,’ भेटमा कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर जनताले त धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा पनि उठाएका छन् । त्यसबारेमा पनि कुरा गरौँ ।’
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाब लिन प्रधानमन्त्री कोइराला बाँके र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सिरहा पुगेका थिए । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा शासकीय स्वरूपमा संसदीय व्यवस्था, संघीयतामा नामांकन र सीमांकन आयोगले टुंग्याउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नागरिकतामा आमा र बुबाको नामबाट नागरिकता दिने र धर्ममा नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रचण्डबीच जनताले दिएका सुझाबमाथि प्रमुख चार दलबीच र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने सहमति बनेको छ ।
‘उहाँहरूबीच छिटै चार दलको बैठक बसेर छलफल सुरु गर्ने कुराकानी भएको छ,’ खड्काले भने । भेटमा प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणबारे पनि जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुई शीर्ष नेताबीच करिब एक घन्टा छलफल भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
