४ मंसिर, काठमाडौं । सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई विकल्पसहित सम्भाव्य ठाउँको प्रस्ताव गरे पनि ‘भोट बैंकमा असर पर्ने’ भन्दै सरकार हच्किएको छ ।
एक ठाउँमा अस्थायी मुकाम तोक्दा अर्को स्थानका मतदाता भड्कन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाल प्रदेशको मुकाम तोक्ने काम थाती राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः निर्वाचनपछि मात्रै सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता तथा शासकीय सुधार हेर्ने सचिव खगराज बरालले सम्भवतः निर्वाचनलगत्तै अस्थायी मुकाम तोकिने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
निर्वाचनलगत्तै मुख्यमन्त्री र मन्त्री आउने भए पनि उनीहरू बस्ने अस्थायी मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले दोस्रो चरण निर्वाचन २१ मंसिरमा सम्पन्न हुनासाथ प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा पनि खासै समस्या नपर्ने बताए ।
‘२१ गते निर्वाचन सकेपछि २२ गते नै अस्थायी मुकाम तोकेर प्रदेश प्रमुख पठाउँदा पनि काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले नतोक्दैमा कुनै समस्या पर्दैन’, उनले भने । उनका अनुसार सरकार २१ मंसिरपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
एक ठाउँमा अस्थायी मुकाम तोक्दा अर्को स्थानका मतदाता भड्कन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाल प्रदेशको मुकाम तोक्ने काम थाती राखेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्यमा राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने तर निर्वाचनको व्यस्तताले प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा राजनीतिक परामर्श गर्न र सहमति जुटाउन पनि सकेका छैनन् ।
राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेकाले पनि प्रधानमन्त्रीले यी दुई विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि, सचिव बरालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल थालिएको छ ।
सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ र प्रमुख दलका नेता संलग्न रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन गर्दै त्यसलाई प्रशासन पुनःसंरचनाका कार्य र प्रदेशको सम्भाव्य अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्यादेशसमेत दिइएको थियो । समितिले विभिन्न ६ वटा मापदण्डका आधारमा सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम पहिचान गरेको थियो ।
जसअनुसार प्रदेश २ को जनकपुर, ४ को पोखरा र ६ को सुर्खेत गरी तीन प्रदेशका लागि एउटा मात्रै ठाउँ प्रस्ताव गरिएको थियो भने बाँकी चारवटा प्रदेशका लागि विभिन्न सम्भाव्य ठाउँ पहिचान गर्दै त्यसको निक्र्योल सरकारले नै गर्नुपर्ने सुझाएको थियो । जसअनुसार प्रदेश १ को सम्भावित मुकाममा विराटनगर, सुनसरी र धनकुटामध्ये एकलाई छनोट गर्न सुझाएको थियो । यसैगरी, प्रदेश ३ को बनेपा, काठमाडौं र हेटौंडा, ५ को तुलसीपुर र बुटवल तथा प्रदेश ७ को धनगढी र दिपायलमध्ये एक छनोट गर्न समितिले सरकारलाई सुझाएको थियो ।
समितिको प्रस्ताव
प्रदेश १ विराटनगर÷सुनसरी÷धनकुटा
प्रदेश २ जनकपुर
प्रदेश ३ बनेपा÷काठमाडौं÷हेटौंडा
प्रदेश ४ पोखरा
प्रदेश ५ तुलसीपुर÷बुटवल
प्रदेश ६ सुर्खेत
प्रदेश ७ धनगढी÷दिपायल
