७ भदौ, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले फेरि एक पटक पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना चर्चामा आएको छ । २४ बर्षदेखि निरन्तर चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल भारतबीचका हरेक उच्च तहका बैठकको बुँदा बनेपनि त्यसमा खास प्रगति भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको एजेण्डामा उल्लेख गरेपनि पञ्चेश्वरको विषयमा ठोस उपलब्धी के होला भन्ने चासो छ ।
के हो पञ्चेश्वर ?
नेपाल र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धी भएको थियो । नेपालमा महाकाली सन्धीको रुपमा परिचित पञ्चेश्वर दुवै राष्ट्रको लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने परियोजना हो ।
महाकाली नदीमा ३१५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर वर्षायाममा पानी संकलन गर्ने र उक्त पानीबाट वर्षभरी विजुली र सिञ्चाई गर्ने योजना हो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ।
यसको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । यस परियोजनामा विद्युतबाट ७५ प्रतिशत, सिञ्चाईबाट २४.६ प्रतिशत र बाढी नियन्त्रणबाट ०.४ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
सन् १९७१ को अध्ययनमा यस आयोजनाबाट १ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर सन् १९९१ को अध्ययनले यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा विद्युत उत्पादन ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने देखियो ।
सन् १९९५ मा आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तय गरियो । २०१५ मा भारतीय कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनले भने ४८ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुने देखायो ।
पञ्चेश्वरको बाँधस्थल नेपाली भूमिमा हुनेछ भने पावरहाउस नेपाल र भारत दुवै भूमिमा हुनेछ । नेपालतर्फ साविकको पञ्चेश्वर गाविसमा र भारतको रुपालगढमा बनाइने बाँधबाट आधा आधा विजुली निकाल्ने योजना छ ।
