प्रयास पराजुली, टिप्पणी
२१ पुस, काठमाडौं।
पहिलो संविधानसभापछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेपति रुकमांगद कटवाललाई हटाउने र पशुपतिमा नेपाली पुजारी राख्ने प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्री पद नै गुमाउनुपरेको थियो ।
२४० प्रत्यक्ष सिटमा १२० सिट जितेर माओवादी बलियो बने पनि आफ्नो औकात अनुसारको कदम सही समयमा नचाली केही समय मात्र बाँकी रहेका कटवाललाई हटाउन खोज्दा उनले प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनामा नै राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यतिखेर कटवाललाई हटाउन नखोजी उनलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिएको भए पनि आकाश खस्ने थिएन । तर, प्रचण्डले हात हालेपछि तत्कालीन कांग्रेसदेखि एमाले, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म यसको विरुद्धमा लागेपछि प्रचण्ड पछि हट्नुपर्यो र आफ्नो मिसन सफल नभएपछि राजीनामाको बाटो रोज्नुपर्यो ।
त्यति ठूलो दल हुँदा माओवादी जिम्मेवार हुँदै संविधान निर्माणमा लागेको भए पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सक्थ्यो तर, ठूलो र त्यतिखेर निक्कै बलशाली माओवादीको ढंग र रंग नपुग्दा दलबीच थप विभाजनको रेखा कोरिंदै सरकार बन्ने भत्किने र संविधानसभा नै विघटन हुनेसम्मको स्थितिमा देश पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बल्ल मुलुकले संविधान पायो। तर, माओवादी पहिलोबाट तेस्रो दलमा सीमित हुन पुग्यो । तर, पनि सत्ताको साँचोमा यतिखेर प्रचण्ड काम लाग्ने भएका छन् । पहिले ओली नेतृत्वको सरकार बनाउन आफू सहभागी भए भने अहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकार आफैंले चलाइरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट नेता दोहोरिएर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका प्रचण्डमाथि फेरि पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर छ । तर, कामलाई एकातिर छोड्दै संविधान संसोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने, चुनावतिर लाग्नुको सट्टा प्रचण्ड फेरि कर्मचारी वर्खास्तीको सिलसिलामा लागेका छन् ।
यसै प्रयासमा प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समेत समर्थनमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि लागेको महाअभियोगको विषय त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ ।
यही बेला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेलामा प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील ज्ञवालीलाई वर्खास्त गरेका छन् ।
ज्ञवालीलाई केपी ओलीले नियुक्त गरेका थिए । सो सरकारमा प्रचण्डको दल पनि सहभागी थियो । तर, अहिले कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गर्दा हिजो ठीक भएका सिइओ आज किन कामकाजी बन्न सकेनन् ? उनले त सरकारले दिने खर्चमा प्राधिकरणलाई व्यवस्थापन गर्दै पीडितका लागि काम गर्ने हो यसका लागि आधार र समन्वय गर्ने भनेको सरकारका मन्त्रालय र निकायकै काम हो । तर, यसको परवाह नगरी कुनै व्यक्ति राख्ने र हटाउने लहडले कुनै स्वार्थ समूहलाई त फाइदा होला तर, पुसको कठ्याङिग्रदो जाडोमा एउटा छाप्रोको आश गरेका भूकम्पका वास्तविक पीडितलाई के होला ? सधैं, लहड र हचुवाको भरमा लागेर जिक्किरहने की जिम्मेवार बन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू ?
यो पढ्नुस्।
सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम हो : रावल
