१३ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पुस २७ गते सार्वजनिक विदाको माग
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले बर्खास्त गर्नुको कारण देखाउन समेत आदेश दिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले १० दिन अघि सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । सरकारको यो निर्णय विरुद्ध उनीहरुले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
भारतको दबाबमा संयुक्त सैन्यअभ्यासबाट नेपाल पछि हट्यो !
सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई यही पुस १९ गते छलफलमा बोलाइएको छ । हटाइएका सदस्यहरु पुनर्वहाली भएमा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई काम गर्न सहज हुँदैन । उनले थालेको लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा तीनै सदस्यले असहयोग गर्दै आएका थिए ।
