१३ वैशाख, काठमाडौं ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने अवस्था सृजना भएपछि मधेसी मोर्चाले फेरि आन्दोलनमा जाने गृहकार्य थालेको छ । सरकार र मोर्चाबीच भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ भने जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति कार्यन्वयनमा आएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने नीति लिएपछि सरकार र मधेसी मोर्चा दुवै अलमलमा परेका छन् ।
यो पढ्नुस : सरकारको गोप्य पत्र भेटेपछि एमालेले चाल्यो यस्तो कदम
उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै एमालेले मंगलवार र बुधवारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित भए मात्र मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएको छ । मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने टुंगो संविधान संशोधन पछि मात्र लाग्ने भएको छ ।
यदी एमालेले लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो भने निर्वाचन हुने कि नहुने थप आशंका उब्जिएको छ । यसै विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टीको बैठक बिजुली बजारमा बसिरहेको छ । राजपाका एक शीर्ष नेताले भने,‘हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन भनेरै सहमतिमा आएका हौ, एमालेले विधेयक पारित गर्न नदिने खेल सुरु गरेको छ, यदी विधेयक पारित भएन भने हामी पुनः आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन् ।’ सहमति भएलगत्तै मधेसी मोर्चाले पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारसँग निर्वाचनमा सहभागी नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
