२७ साउन, काठमाडौं ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुने गरी संसदले पारित गरेको कानुनले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको व्यक्तिले अपराध गरेको ठहर भएपछि मात्रै उसलाई कति सजाय गर्ने भन्ने निर्णयका लागि दोस्रो सुनुवाई गर्ने बाटो खोलेको छ ।
अनुसन्धान तहकिकातपछि हुने सुनुवाईमा अभियुक्त दोषी ठहरिएमा त्यस्तो फैसलामानै उसले पाउन सजाय (जेल, जरिवाना वा दुबै) तोकिने कानुनी परम्परामा परिवर्तन गर्दै ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक’ले दोहोरो सुनुवाईको व्यवस्था गरेको हो । ‘यस किसिमको दोहोरो सुनुवाईको व्यवस्था दक्षिण एसियामानै पहिलो पटक लागू गर्न लागिएको हो,’ विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक रामनारायण विडारीले भने, ‘यो संसारकै नविनतम विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण हो ।’ आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई सजाय निर्धारणका लागि एक महिना भित्रै पहिलेकै इजलाश (अपराध यकिन गर्ने र सजाय तोक्ने न्यायाधीश एकै हुने)बाट दोस्रो सुनुवाई हुने छ । यस्तो सुनुवाईका लागि अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको परिस्थिति, पारिवारिक अवस्था, समाजिक प्रतिष्ठा जस्ता विषयमा पूर्व अध्ययन गराउने व्यवस्था छ ।
संसदले मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक पारित गरेपनि देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि र केही नेपाल ऐन संसोधनमा समेटिएका विभिन्न कानुनहरुमा छरिएका दफाहरुको संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । संसदको विधायन समितिबाट पारित भएपनि देवानी संहिताका केही प्रावधानमा सरोकारवालाहरुको मत बाझिएपछि संसदबाट पारित गर्न प्रक्रिया केही लम्बिने भएको छ ।
मुलुकी संहितामा ब्यवस्था गरिएको अंशवण्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्था प्रति अधिकारकर्मी महिलाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । १८ वर्ष पछि लागू हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको इच्छापत्र समन्धी व्यवस्थाले केही वर्ष अघिबाट मात्र लागू गरिएको सम्पत्तिमा छोरीलाई समान अधिकारको व्यवस्था निस्प्रभावी हुने उल्लेखगर्दै अधिकारकर्मी महिलाहरुले विधेयकबाट इच्छापत्रको व्यवस्था हटाउन दवाव दिएका हुन् । एमाले नेतृ विन्दा पाण्डे, माओवादी केन्द्रकी अमृता थापालगायतका नेतृहरुले पैतृक सम्पत्तिमा अंशवण्डा नहुने प्रवाधान (१८ वर्ष पछि लागू हुने) हटाउने अभियान चलाएका हुन् ।
