मिलन क्षेत्री
७ साउन, काठमाडौं ।
सरकारले बैशाख १ गतेदेखि लागु हुनेगरी काठमाण्डौ उपत्यकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त क्षेत्र घोषणा ग-यो । निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै बैशाख १२ गते शक्तिशाली भुकम्प गयो र यो अभियान त्यसै सेलायो । अहिले अवस्था सामान्य भए पनि प्लाष्टिक झोला मुक्त काठमाण्डौ उपत्यकाको घोषणा सरकारले नै बिर्सिए जस्तो भएको छ ।
प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण र्निदेशिका ऐन ०६८ अनुसार न्युनतम ३० माइक्रोन भन्दा पातलो झोला उत्पादन, आयात–निर्यात, खरिदविक्रि तथा प्रयोगमा रोक लगाउने कुरा उल्लेख छ । यदि यो नियम बिपरित उत्पादन, बिक्रि बितरण या प्रयोग गरे ५० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी ब्यवस्था पनि छ । तर बैशाख १ गतेबाट ठूलो तामझाम र प्रचार सहित लागु गरिएको यो नियम सरकार स्वयम्ले बिर्सिए जस्तो भएको छ ।
यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । ठूलो प्रचार, तयारी र अठोटका साथ ल्याइएका याँस वितरणमा कार्ड प्रणाली लगाउने, निलो र रातो रंगको सिलिण्डर बजारमा पठाउने, सार्वजनिक ठाउँमा ध्रुम्रपान गर्नेलाई कारबाहि गर्ने मात्रै होइन अति आवश्यकिय वस्तु र सेवाहरुमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने लगायतका नियम पनि कार्यान्वय भएका छैनन् ।
प्याष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय समेत यी नियम जस्तै हुनेमा नागरिकको आशंका छ ।तर कतिपयले पनि बातावरणिय रुपमा असर गर्ने पातलो प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउनु सकारात्मक भए पनि सरकारले यसको बिकल्प सोच्नुपर्ने बताए ।
नयाँ बर्षमा राजधानीबासीलाई उपहार स्वरुप प्लाष्टिक झोला मुक्त सहर बनाउने अभियान सुरुमा प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढे पनि भुकम्पले प्राथमिकता फेरिएको काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रबक्ता बद्रिबहादुर खड्काले बताए । अब अवस्था समान्य भइसकेकाले अनुगमनको काम कडाइका साथ अगाडी बढाउने उनले बताए ।
बातावरणिय रुपमा प्रतिकुल असर पु-याउने, सड्न, गल्न सयौ बर्ष लाग्ने भएकाले प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुँदाहुँदै आवश्यक बिकल्प सहित यो नियम लागु गरिए कार्यान्यन गराउन सफल हुनेछ ।
