२० साउन, काठमाडौं । उर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बुढीगण्डकी आयोजना कसैले विरोध गर्दैमा निर्माण प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् ।

बुढीगण्डकी सरोकार समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शाहीले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न गेजुवा कम्पनीलाई दिएपछि आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनेको दाबी गर्दै स्थानीयको समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माणलाई तिव्रता दिने बताए ।

मन्त्री शाहीले आयोजनाबाट प्रभावित बाँकी क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा बितरण र पुनस्र्थापना गर्न सरकारले तत्कालै काम थाल्ने समेत बताए । समितिका अध्यक्ष जगन खनालको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

समितिले डुबान पीडितका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुआब्जा वितरण गर्दा जग्गाको गुणस्तरको आधारमा घरघडेरी बजारक्षेत्र, र अन्य क्षेत्रलाई बैज्ञानिक ढंगले मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने मुआव्जा वितरणसँगै पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अगाडी सारेको छ ।