टिप्पणी/ ईश्वरी काफ्ले
१३ असोज, काठमाडौं ।
गत साता मात्र भारत प्रशासित कास्मिरमा भएको भारतीय सैनिकमाथिको आक्रमणले यतिखेर दुवै देशबीच तनाव दढेको छ । यी दुई देशबीचको तनावले नेपाललगायत दक्षिण एशियाली देशलाई तरंगित बनाएको छ ।
तनावकै कारण भारतले आगामी महिना पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने भएको छ ।
भारतकै आरोपलाई समर्थन गर्दै बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले पनि सो शिखर सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने जानकारी दिएका छन् । सार्कको वडापत्र र मर्मअनुसार कुनै एक सदस्य देशले सहभागिता नजनाउनासाथ निर्णय कार्यान्वयन हुदैनन् । सार्कको वडापत्रमा सबै निर्णय सर्वसम्मतिले गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
यो पढ्नुस्: पाकिस्तानबाट फेरि फायर, भारतीय सेनाले पनि दियो जवाफ
वर्तमान नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । भारतलगायतका देशले पाकिस्तानलाई दवाव दिन शिखर सम्मेलन वहिस्कार गर्ने जनाए पनि नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । अध्यक्षको हैसियतले सम्मेलनको सफलता र असफलतामा नेपाल जोडिन्छ नै । यसका साथै नेपालको सहजीकरणको नेतृत्वदायी भूमिका संसारले हेरिरहेको छ ।
हालै मात्र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा जारी भएको संयुक्त बक्तव्यको एउटा बुँदामा नेपाल –भारत अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा साझा धारणा राख्दछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जसको प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् सडक सबैतिर तिब्र विरोध जनाउँदै आएका छन् । अब यो प्रधानमन्त्री दाहालको परीक्षाको घडी पनि हो उनले साच्चै ओलीले भनेजस्तै बुँदामा हस्ताक्षर गरेका हुन् वा नेपाल आफ्ना धारणा बनाउन स्वतन्त्र छ ।
भारतले पाकिस्तानमाथि आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउदै आएको छ । भारतले पाकिस्तान सरकारलाई आतंककारीलाई तालिम दिने, आश्रय दिने र परिचालित गर्ने गरेको गरेको आरोप लगाउने गरेको छ । जब–जब भारतमा आतंकवादी आक्रमण हुन्छ उसले पाकिस्तानलाई यसको दोष लगाउने गरेको छ ।
मुम्बइको एक होटलमा भएको आतंककारी आक्रमण होस् वा भारतीय संसद्मा भएको आक्रमण होस सबैमा भारतले पाकिस्तानी सरकारमाथि दोष लगाएको छ । तर, यसमा पाकिस्तानी सरकारै संलग्न भएको भन्ने ठोस प्रमाण भने अहिलेसम्म उसले जुटाउन सकेको छैन ।
पाकिस्तान आफै पनि आतंकवाद पीडित देश हो । अफगानिस्तासंगको खुल्ला सीमाका कारण उताबाट खेदिएका तालिवानीहरू पाकिस्तानकै कुनाकाप्चामा लुकेर बस्ने गरेका छन् । यसको प्रमाणकारुपमा ओसामा विन लादेन काण्डलाई लिन सकिन्छ ।
अफगानिस्तानबाट तालिवानीहरू खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउदै आएर लुक्ने ठाउँ पाकिस्तानी भूभाग नै भएकाले अफगानिस्तानले पनि पाकिस्तानलाई आतंककारीलाई आश्रय दिएको बताउने गरेको छ । पाकिस्तानमा आफै पनि साना ठूला आतंककारी संगठन छन् । ती आतंककारीहरु भारतप्रशासित काश्मिरमा छिरेर आतंक मच्चाउँछन् र यसको खप्की पनि पाकिस्तानी सरकारले व्यहोर्नु पर्छ ।
पाकिस्तान आफैं आतंकवादबाट पीडित भएको उदाहरण धेरै खोजीरहनु पर्दैन । गत वर्ष एक सैनिक विद्यालयमा भएको नरसंहार, पूर्वप्रधानमन्त्री भुट्टोको हत्या र दैनिकजसो हुने विस्फोटमा दर्जनौ निर्दोष पाकिस्तानी सर्वसाधारणको हत्याले पुष्टी गर्छ । पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पनि यही कुरा वताउँदै आएका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन् ‘एउटा आफै आतंकवाद पीडित देशले आतंकारीलाई नै प्रश्रय कसरी दिन सक्छ ?’ यसरी हेर्दा पाकिस्तानमाथि भारतले लगाएको आरोप निराधार देखिन्छ ।
भारतलाई काश्मिर गोहीको मुखको अजिंगरजस्तो भएको छ । ऊ काश्मिरलाई छोड्न पनि सक्दैन र सुशासन कायम राख्न पनि सकेको छैन । काश्मिर दुई भागमा विभाजित छ । दुई तिहाई भूभाग भारत प्रशासित रहेको छ भने एक तिहाई पाकिस्तान प्रशासित ।
मुस्लिम वाहुल्य काश्मिरी जनता विगत धेरै वर्षदेखि आन्दोलित छन् । काश्मिर भारतका लागि ब्रिटिसले एकिकरण गरि दिएको भूभाग होइन । जनताको इच्छा विपरित शासकले जवरजस्ती भारतमा विलय गराएको भूभाग हो । पाकिस्तान काश्मिर मामला जनमत संग्रह मार्फत टुंग्याउनु पर्ने विचार राख्दछ । पाकिस्तानी प्रशासित काश्मिरबाट छिरेर भारत प्रशासित काम्रिमा उपद्रब हुने गरेको छ ।
भारत प्रशासित काश्मिरका एक प्राध्यापकले अंग्रेजी पत्रिकाका लागि दिएको अन्तरवार्ताले यतिखेर चर्चामा रहेको छ । मुजफ्फर वानी नामका ती प्राध्यापक भन्छन् ‘उरी आक्रमणमा पाकिस्तानको हात छैन । वोर्डरमा भारतीय सेनाको कडा पहरा दिइरहेका छन् अनि अरुलाई दोष लगाउन मिल्छ ? ती सेना के हेरेर बसेका छन् ?’
उनको भनाई नेपालतिरबाट हेर्दा पनि सत्य देखिन्छ । नेपाल –भारतको सीमामा नेपाल पट्टी मुल सडक र मुख्य नाकामा मात्र सुरक्षाकर्मी भेटिन्छन् तर, भारतपट्टी हरेक गल्ली, सडक, गोरोटोजस्तो बाटोमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसवी भेटिन्छ । जब कि नेपालसंग भारतको कुनै समस्या छैन भने पाकिस्तानी वोर्डरमा कति सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको होला अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तोमा आफ्नो थैलीको मुख बलियोसंग नकसी अरुलाई चोरको दोष लगाउनु कत्तिको जायज हुन्छ ?
एशियाका चीन र भारत उदाउदा आर्थिक शक्ति हुन । भलै चीन संसारको दोश्रो ठूलो आर्थिक हैसियत राख्दछ । चीनसंगको बढ्दो व्यापार घाटाले अमेरिका हैरान छ भने भारतको के कुरा ?
आफ्नो व्यापार विश्वब्यापी वनाउन चीनले ‘एक वेल्ट एक रोड’को नीति कार्यान्वय गर्न लागेको छ । यसमा चीनले संसारभरको वजारमा आफ्नो सहज पहुँच वनाउन खोजेको छ । त्यसका लागि चीनले अरव सागरसम्म पुग्न चीनको बलोचिस्तानलाई बाटोको रुपमा रोजेको छ ।
बलोचिस्तानको एउटा बन्दरगाह चीनले पाकिस्तानसंग ४३ वर्षका लागि लिजमा लिइ पनि सकेको छ । अर्को बाटो भनेको पश्चिमी चीन सागर हो, जसमा जापान, भारत र ताइवानले दावी गरिरहेका छन् ।
त्यो सागरमा पनि अमेरिकासंग जापान र भारत मिलेर संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको समाचार आइरहेका छन् । भारत बलोचिस्तानमा भएका केही घटनालाई आधार बनाएर पाकिस्तानले त्यहाँ ब्यापकरुपमा मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको बताउँदै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न खोजी रहेको छ ।
यसको सिधा अर्थ काश्मिर मुद्दालाई बलोचिस्तानतिर डाइभर्ट गरेर चीनलाई डिस्टर्व गर्नु ।चीनको अरव सागरसम्मको पहुँचमा वाधा पुर्याउने नियत पनि हुन सक्ने विज्ञहरू वताउँछन् ।
शितयुद्ध कालमा पूर्व सोभियतसंको धुरीमा रहेको भारतको अमेरिकासंग राम्रो सम्वन्ध थिएन । प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले मोदीलाई नै भिषा नदिने अमेरिका नै हो । भारतीय कूटनीतज्ञ महिलालाई अमेरिकामा दुव्र्यवहार गरियो भनेर भारतीय सञ्चारमाध्यले खुबै उछालेका थिए । तर, गएको अगस्तको दोश्रो सातादेखि यी दुई देशको सम्वन्ध एक्कासी सप्रिएको छ ।
खासगरी भारत र अमेरिकाले एकअर्का मुलुकका सैन्य अखडा एकअर्कालाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौताले दुवैलाई नजिक्याएको हो । चीनसंगको कयौं ठाउँको सीमा विावदको कुरा पनि भारतले बेलाबेला उठाउने गरेको छ ।
अब भारत विस्तारै अमेरिकी धुरीतिर ढल्कन लागेको देखिदैंछ । चीनको बढ्दो आर्थिक उन्नती र विश्व वजारलाई डिस्टर्व गर्ने कुरामा अमेरिका र भारतको स्वार्थ जोडिएको देखिदैछ । यसै विषयको कसीमा राखेर पनि भारत–पाकिस्तान सम्वन्धलाई हेर्नु पर्ने परराष्ट्रविदुहरू बताउँछन् ।
यसै कसीमा राखेर भारत –नेपाल सम्वन्ध र नेपाल –चीन सम्वन्धलाई नहेरिने हो भने त्यो महाभूल हुनेछ । भारत छिमेकी साना मुलुकहरूलाई आफ्नो अैँचमा राखेर विश्व रंगमञ्चमा निर्णायक भूमिका खोज्दैछ । नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय चासो, संशोधनमा दिइएको दवाव पनि त्यही हो ।
नेपाल चीन पारवहन सम्झौता त झन भारतका लागि टाउको दुखाईको विषय हुनु स्वभाविक हो । एकलौटी ढलीमली गरेको आँगनमा अर्काको उपस्थिति कस्लाई पो सह्य हुन्छ र ?
चीनयाँ रेल केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी पुर्याने प्रस्ताव उसको लागि सह्य हुने कुरै भएन । त्यसैले उसले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण गराएर १५ वर्षे एकलौटी पेट्रोलियम सम्झौता, बुद्धिष्ट सर्किट, पुर्वपश्चिम रेल्वेको प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालका अहिलेका केही मन्त्रीहरूले उत्तरतिर सडक बनाउन स्काभेटर पुर्याउनु वातावरणको प्रतिकुल हुन्छ भन्दैछन् भने केही केरुङ –काठमाडौ रेल मार्ग असम्भव रहेको चीनकै गोप्य शुत्रले बताएको भनेर झ्याली पिटदैछन् ।
जे होस् यी परिदृश्यले मध्यपूर्वको अन्तहीन संघर्ष, अस्थिरता र रक्तपातजस्तै विस्तारै दक्षिण एशियालाई पनि गाँज्न खोजेको देखिदैछ । यसलाई रोक्न खाजेर रोक्न सक्ने हैसियत नेपालको नभए पनि यसबाट हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय एकता पहिलो शर्त हो । अहिलेका यीनै नेताहरूबाट त्यस्तो संभव देखिदैन तर, पनि पत्यार नलागोस् आस गर्न बाध्य छन् नेपाली जनता ।
