९ कात्तिक, काठमाडौं ।
मतपत्रमा के हो मुख्य विवाद ?
निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र पनि सँगै छाप्दै छ । समानुपातिकका लागि एउटा र प्रत्यक्षका लागि अर्को गरी जम्मा दुई पानाको मतपत्र व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्रको पानामा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाको मतदान गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभाका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि अलग–अलग मतपत्र हुनुपर्छ भनेर राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि अहिलेको विवाद आएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यसअघि सर्वोच्चको आदेश के थियो ?
मतपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले १ कात्तिकमा भनेको थियो, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन ।’ समानुपातिकतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै पानामा रहे पनि छाप्ने काम सुरु भइसकेकाले त्यो विषयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न चाहेन ।
प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा भने सर्वोच्चको आदेश यस्तो थियो, ‘अब पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मिति १० कात्तिकदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अलग–अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’
