१. प्रधानमन्त्रीको प्रकार र नियुक्ति
प्रस्तावित संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धि अनौठो प्रावधान पनि रहेछ। धारा ७९ अनुसार देहायका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन् —
क. प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेता।
ख. स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएको व्यक्ति।
ग. पहिलो र दोस्रो विकल्प संभव नभएमा प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमत प्राप्त दलको नेता।
घ. तेस्रो विकल्पअनुसार नियुक्त व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि विकल्प २ अनुसारको कोही व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति।
प्रनिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएको दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको नेताले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अथवा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ।यतिसम्म त ठिकै छ।
[quote_box_left]लेखक
राम लोहनी[/quote_box_left]
धारा १०४ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ धारा १०४ (५) को प्रावधानअनुसार। यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ र राष्ट्रपतिले धारा १०४ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको (तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको) एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ धारा १०४ (७) बमोजिम। यो नियुक्ति धारा ७९ बमोजिम हुने भनिएको छ। एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना धारा ७९ मा गरिएको छैन। र, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान पनि संविधानमा देखिदैंन।
धारा ७९ ले त चारवटा विकल्पअनुसार तीन खालका प्रधानमन्त्रीको मात्र अनुमान गरेको छ। धारा ७९ ले धारा १०४ (७) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई चिन्छ? एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ र उसको वैधानिकता कसरी स्थापित हुन्छ? एउटाप्रतिको अविश्वास अर्कोप्रतिको विश्वासको मत हो? १०४ (६) अनुसार पारित हुने त १०४ (४) अनुसारको अविश्वासको प्रस्ताव पो हो, १०४ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित व्यक्तिप्रतिको सहमति वा विश्वास त होइन।
२. संवैधानिक अदालतसंवन्धी अस्पष्टता
संबैधानिक अदालत कुन प्रयोजनको लागि हो भन्ने राम्रोसँग खुल्दैन। धारा १४१ मा यसको परिकल्पना गरिएको छ। उपधारा ५ ले यसको आयु दश वर्षको तोकेको छ। यो अदालत मृत हुँदा यसमा विचाराधिन मुद्दा र अभिलेख सर्वोच्च अदालतमा सर्ने प्रावधान पनि छ। यो अदालतसंबन्धी केही कुरा अनौठा लाग्छन्।
क. संवैधानिक अदालत विघटन हुँदा यसमा विचाराधिन मुद्दा र अभिलेख सर्वोच्च अदालतमा सर्छ भने यी काम सर्वोच्च अदालतले सुरुबाटै गर्न केले रोक्छ? न्यायाधिसको कमी हुने हो भने यो समस्या दश वर्ष पछि पनि आउने नै कुरा हो।
ख. संवैधानिक विवाद सुरुका दश वर्ष ज्यादा आउने परिकल्पना गरिएको बोध हुन्छ मस्यौदामा। तर उपधारा ३ लाई हेर्दा संवैधानिक अदालतले संवैधानिक सिद्धान्तका विवादमा होइन राज्यका इकाइहरूबिचको अधिकार क्षेत्र विवाद र सांसद निर्वाचन विवाद एवम् सांसदका योग्यतासंबन्धि विवादमा निर्क्यौल दिनुपर्ने छ। संविधानका अन्य संवैधानिक विवादको लागि सर्वोच्च अदालतमै बहस हुने देखिन्छ।
ग. उपधारा ३ बमोजिमका विवादहरू सुरुका दश वर्ष मात्र होइन निरन्तर उत्तिकै देखा पर्न सक्ने विवाद हो। दश वर्ष पछि सर्वोच्चले हेर्न मिल्छ भने सुरुबाटै त्यसो गर्दा कुनै फरक पर्दैन। आखिर सम्वैधानि अदालत भनेर सर्वोच्चको एउटा विशिष्टीकृत हाँगाको रूपमा अल्पकालको लागि त्यसको स्थापना गर्नुको कुनै तुक छैन।
घ. धारा ९४ ले संघीय सांसदको र धारा १८० ले प्रादेशिक सांसदको योग्यतासंबन्धी विवादको अन्तिम निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्ने भनी तोकिएकोमा संवैधानिक अदालतको विघटन भएपछि त्यो विवाद हेर्ने निकाय रहने छैन। उल्लेखित दुई विवाद र धारा १४१ को उपधारा ३ बमोजिमका कामहरू भविष्यमा कसले गर्ने भनि मस्यौदा संविधानमा तोकिएको छैन। धारा १४१ को उपधारा ५ को दोश्रो खन्डले संवैधानिक अदालतमा विचाराधिन मुद्दा मात्र सर्वोच्च अदालतमा सर्ने भनेर किटानी गरेको तर संवैधानिक अदालतले गर्ने भनी तोकिएका भावी विवादहरू सर्वोच्च अदालतले नै हेर्नेछ भन्ने व्यहोरा यो उपधारा वा अन्यत्र कतै उल्लेख भएको छैन।
ङ. संवैधानिक अदालतमा धारा १४१ को उपधारा २ (ग) बमोजिम नियुक्त हुने दुई न्यायाधिस संवैधानिक अदालत विघटन हुँदा कार्यरत रहेछन् भने तिनको स्थिति के हुन्छ भन्ने विषयमा मस्यौदा मौन छ। २(क र ख) बमोजिमका न्यायाधिस सर्वोच्च अदालतको साविकको पदमा कायम रहिरहन्छन्। २(ग) बमोजिमका न्यायाधिस नियुक्तिको सेवा, सुविधा र शर्त १४१ (६) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिससरह हुनेछ भनी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिस छ वर्षको लागि नियुक्त हुन्छ (धारा १३३ को उपधारा ३) र पाँच वर्षसम्म सेवा पुगेपछि निवृत्तिभरणको हकदार हुन्छ (धारा १३४ को उपधारा १)। सर्वोच्चको न्यायाधिसलाई १३४ (३) को व्यहोराले उपदानको व्वस्था गरेको बुझिए पनि यससंबन्धि थप कुरा अन्यत्र नखुल्दा सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधिसको हकमा पनि अस्पष्ट सुविधा संवैधानिक अदालतका न्यायाधिसलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने स्थिति रहँदैन। तोकिएको उमेर नपुगेको र सेवाअवधि बाँकी रहेका न्यायाधिसको स्थिति के हुन्छ?
च. संवैधानिक अदालत यो संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कायम रहन्छ भनेर १४१ (५) मा भनिएको छ। तर यसले गर्ने कामहरू भने संघीय र प्रादेशिक चुनाव नभै सुरु हुने देखिंदैन। सीमाङ्कन नै नभएको स्थितिमा संविधान लागू भयो भने प्रारम्भमा यो अदालतका न्यायाधिस बेकामे हुनेछन्। उनीहरूलाई अन्य मुद्दा हेर्न लगाउने प्रावधान पनि छैन। संवैधानिक अदालत संविधान लागू भएपछि स्थापना भैहाल्छ।
यी केही कारणहरूको आधारमा संवैधानिक अदालत फगत एउटा ऐंजेरू सावित हुनेछ, जसको अनस्तित्व नै फलदायी हुने देखिन्छ।
३. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको समस्या
क. धारा २८० मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। यसको काम संघीय संसद, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु हो। यो आयोग नेपाल सरकारले गठन गर्नेछ। तर यो धारामा उल्लेख गरिएको भाषा “गठन गर्न सक्नेछ” ले आयोग गठन नगरे पनि हुने स्थिति सङ्केत गर्दछ। यसअघि धारा ६० को उपधारा ८ मा गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न एक आयोग गठन गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। यी दुई धारामा उल्लेख भएका आयोग एकै हुन् कि अलग अलग हुन् स्पष्ट छैन। अलगअलग हुँदा अधिकार क्षेत्र बाझिएको छ। धारा ६०(९) ले उपधारा ८ बमोजिमको आयोग संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र गठन गर्ने र त्यसको कार्यावधि एक वर्षको हुने भनेर निर्धारण गरेको छ। तर धारा २८० अनुसार गठन हुने आयोग कहिले गठन हुने भन्ने तोकिएको छैन र कार्यावधि पनि आयोग गठन गर्दाकै बखत तोकिने व्यहोरा २८० (३) ले बताउँछ।
ख. संघीय र सबै प्रकारको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन पहिले प्रादेशिक सीमाङ्कन हुनुपर्छ। धारा ६० (३) अनुसार प्रादेशिक सीमाङ्कनको लागि सल्लाह दिन एउटा आयोग गठन गर्ने बताइएको छ। संभवत: यो आयोग संविधान जारीसँगै गठन गरिनेछ। यसको कार्यावधि छ महिनाको हुनेछ। आयोगले आफ्नो सुझाव रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नेछ। आयोगको सिफारिस व्यवस्थापिका संसदले तीन महिनाभित्र पारित गर्नेछ। यसो गर्दा संविधान जारी भएको मितिले कम्तिमा बढीमा नौ महिनामा प्रादेशिक सीमाङ्कन टुङ्गिनेछ। अन्य अवरोधहरू आउने वा आयोगको समय बढाउने स्थिति आयो भने त्यो समयसीमा नाघ्ने छ। यसो हुँदा धारा ६० (९) बमोजिम गर्ने भनिएको आयोग प्रभावित हुनेछ र यो धारा प्रयोजनविहिन हुनेछ। धारा २८० बमोजिमको आयोग गठन गर्नको लागि कुनै बाधा पुग्ने देखिँदैन। यो आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरी चुनाव हुन सक्दैन। आयोगको कार्यावधि नतोकिंदा संविधानमा उल्लेख भएका अन्य धेरै कुराहरू प्रभावित हुने निश्चित छ।
ग. धारा २८० बमोजिमको आयोग सरकारको मातहत रहनु अर्को दुर्भाग्य हो। आयोगका सदस्यलाई धारा २८० को उपधारा ५ (ख) अनुसार सरकारले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने छ। यो प्रावधानले आयोगलाई संविधानवमोजिम नभएर सरकारको चासो बमोजिम काम गर्न दवाव पर्ने स्पष्ट छ। यसै धाराको उपधारा ८ मा आयोगको कामबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने बन्देजले आयोगको काम बढी शंकास्पद देखिन्छ। आयोगले संविधानको निर्देशनवमोजिम काम गरेको छ कि छैन भनेर स्वतन्त्र रूपले जाँच गर्ने निकायको अभावमा आयोग पूर्णरूपेण सरकारको छाया बन्ने छ।
घ. निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हरेक २० वर्षमा हुने (धारा २८० को उपधारा १३) प्रावधान पनि अनौठो छ। जबकि हामीकहाँ हरेक दश वर्षमा जनगणना हुने स्थिति छ। जनगणनाअनुसार जनसङ्ख्या वितरणमा भएको फेरबदललाई संवोधन गर्नबाट संविधान किन भाग्न खोजेको हो प्रश्न उठ्नुपर्छ।
