उपत्यकाका प्रत्येक पेट्रोल पम्पहरुमा हजारौ उपभोक्ताहरु लाइन बसेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ सहज रुपमा आपूर्ति नहुँदा सडकमा जाम हुने गरेर सवारी साधानको लाइन बसेको छ । भारतबाट सहज रुपमा पेट्रोलिय पदार्थ आयत भइरहेको छ । थानकोट टिपोमा पनि पर्याप्त पेट्रोलिप पदार्थ रहेको छ । तर राजधानीका १ सय ३३ वटा पेट्रोल पम्पमा भने हजारौ उपभोक्ता लाइनमा बसेका छन् ।
प्रचण्डको ४ बुँदे निर्देशनः लाइसेन्स परीक्षा कलेज भाडामा लिएर गर्नुस्
काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अधिकांश पेट्रोल पम्पमा तेलको अभाव भएको छ । तेल सहज रुपमा वितरण गर्नको लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गत रहेको अखिल नेपाल पेट्रोलिय मददुर संघको आन्दोलनले । संघले गते साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । संघले हिजो नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोमा दुई घण्टा तेल वितरण गर्न रोक लगाएको थियो । विगतमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकार निर्धारण गरेको न्युतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि संघले सरकारको निर्देशन नमान्ने पेट्रोल पम्पलाई तेल वितरण गर्न रोक लगाएको छ । यो उनीहरुको माउ पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका लागि भने पहिलो गाँसमै ढुंगा बन्न पुगेको छ । यसै विषयमा अखिल नेपाल पेट्रोलिय मजदुर संघका अध्यक्ष शिव पोखरेलसँग नेपाली हेडलाइन्सले गरेको कुराकानीः–
शिव पोखरेल
अध्यक्ष अखिल नेपाल पेट्रोलिय मजदुर संघ
लाखौ उपभोक्ताले सास्ती दिने गरी किन पेट्रोलिय पदार्थ वितरणमा अवरोध ?
–अहिलेको आन्दोलन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो । २०६६ मंसिर १७ गते अखिल नेपाल पेट्रोलिय मजदुर संघ, पेट्रोलियम व्यावसायी, नेपाल आयल निगमबीच गर्ने पेटालिय व्यावसायम मजदुर नेपाल आयोग निगम, श्रम तथा तथा यतायात मन्त्रालय र गृहमन्त्रालय बीच भएको सहमतिमा पेट्रोल पम्पमा कार्यरत मजदुरहरुलाई नियुक्ति पत्रको व्यवस्था गर्ने, नियुक्ति पत्रमा यस भन्दा अघि खाइपाइ आएको नघने गरी नेपाल सरकारले तोकेका न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने । सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्ने,अत्यावश्यिक अनिवार्य रुपमा दुर्घटना बिमा गर्ने, औषधी उपचारको व्यवस्था गर्ने, मौमस अनुसारको पोसाकको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । समतिलाईलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पटक–पटक आन्दोलन पनि गर्यौ । २०७२ माघ १८ गते राजपत्र प्रकाशित गरेर सरकारले मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक नौ हजार रुपैयाँ निर्धारण पनि गर्यो । यो त स्वतः रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । अहिले आएर हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने विषय नै होइन ।
वार्ता मार्फत पनि समस्याको समाधान हुन्थ्यो होला नि किन आन्दोलन रोज्नु भयो त ?
–हामीले श्रम कार्यालय, नेपाल आयल निगमलाई लिखित रुपमा जानकारी गरायो । मौखिक रुपमा धेरै पनि भन्यौ । तर सुनुवाई भएन । मजदुरको माग सम्बोधन गर्नको लागि आनाकानी गर्ने पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुको विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प देखिएन । व्यवसायीलपे श्रम शोषण गर्ने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन आनाकानी गरेपछि हाम्रो संघले आन्दोलन सुरु गरेको हो । यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।
तपाईहरुको आन्दोलन सरकारलाई असफल पार्ने खेल हो भन्छन नि ?
–मजदुर जहिले पनि प्रतिपक्षमा हुन्छ । मजदुरले श्रमको मुल्य मागेको हो । कामको उचित पारिश्रमिक लिनको लागि आन्दोलन गरेको हो । यो त सरकारसँग भएको सहमति पनि हो । सरकारले श्रम ऐन २०४८ टेकेर राजपत्र मजदुरको सेवा सुविधा पूर्ण रुपमा लागू गराउन राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वन गर्न व्यावसायीको विरुद्धको आन्दोलन हो । यो सरकारको असफल पार्ने आन्दोलन होइन । सरकारले पेट्रोल पम्पमा पूर्वधार पुगेन, पिच भएन, वाल्टी भएन भनेर मापदण्ड कसिकसाउ गर्ने मदजुरले पारिश्रमिक पाएनन भनेर चाही अनुगमन गर्नु पदैन ? न्युनतम पारिश्रमिक लागू नहुँदा हामीले आन्दोलनको बाटो रोजेका हौ । ८ घण्टा भन्दा भन्दा बढी काम गर्ने मदजुरले थप भक्ता पाउनु पर्छ । जसले आन्दोलन गर्छ उसको मात्र माग पूरा गराउने परम्पार अनुसार हामीले आन्दोलन रोजेका हौ ।
तर जे सुकै भएपनि उपभोक्ताले सास्ती त पाएका छ नि ?
–देशभर १३ सय ९५ वटा पेट्रोल पम्प छ । जसमा ११ हजार मजदुर कार्यरत छन् । हामीले अहिले पहिलो चरणमा दबाब दिनको लागि उपत्यकामा मात्र आन्दोलन केन्द्रत गरेका छौ । सुनुवाई भएन भने देशभर नै आन्दोलन गछौ । उपत्यकाको १ सय ३३ पेट्रोल पम्पमा ७ सय ७५ जना मजदुर कार्यरत छन् ।
हामीले एकैचोटी इन्धन आपूर्तिमा अवरोध गरेका होइनौ । साउन २९ गतेबाट नै जानकारी गराएर नै आन्दोलन थालेका हौ । अहिले हामी थानकोट डिपोमा छौ । जुन पेट्रोल पम्पले सहमति कार्यान्वयन गर्छ । उसले तेल पाउछ । जसले सहमति कार्यान्वयन गर्दैन उसले थानकोट डिपोबाट तेल लैजान पाउदैनन । किनकी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ड्राइभर नै तेल बोक्न तयार छैनन् । सबै ड्राइभरहरुले हामीलाई साथ दिएका छन् । अहिलेसम्म ७ वटा पेट्रोल पम्पले मात्र सहमति कार्यान्वयन गरेका छन् । अझै १ सय २५ वटा भन्दा बढी पेट्रोल पम्पका सञ्चालले सहमति कार्यान्वयन गरेका छैनन ।
यसरी आन्दोलन गर्दा तपाईहरुलाई पार्टीले कारवाही गदैन ?
–नेपाल आयल निगमका प्रमुखले पाँच दिन कुरिदिनुहोस भनेर भन्नुभएको थियो । नौ हजार रुपैयाँ न्युनतम पारिश्रमिक प्रदान नगरेको आज १६ बर्ष भयो । पेट्रोल व्यावसायिहरुले मिसावट गर्दा,रिमोर्ट राख्दा पनि नाफा भयो भनेर भनेनन । सबैले घाटा नै भयो भन्छन । तर यस्ता एक जना पनि पेट्रोल व्यावसायि छैनन जोसँग निजी गाडी नहोस ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलन रोक्न निर्देशन दिए के गर्नुहुन्छ ?
–प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले कानुन नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । हाम्रो आन्दोलन त सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन होस भनेर हो । हामीले ठूलो माग गरेका छैनौ, सरकारले नै निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वय हुनु पर्यो भनेका त हौ । हामीले पार्टीसँग परामर्श गरेरै आन्दोलन थालेका हौ । मजदुरको विपक्षमा सरकार जान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन् ।
