२४ पुस, काठमाडौं ।
प्रमुख राजनीतिक दल आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा संसद् खुल्न सुचारु हुन सकेको छैन । निर्वाचन सम्वन्धि विधेयक संसद्मा छलफल हुन नपाएरै समय घर्किन लागेको छ ।
राजनीतिक दलका आ–आफ्ना अडान, अभिष्ट वा स्वार्थ हुन सक्छन् । तर, ती अडान, अभिष्ट र स्वार्थले मुलुकको सिंगो हितमा असर पार्न पाइदैन । दलहरूका अडानले मुलुकको निकास अवरुद्ध हुन लाग्दा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितमा सोच्नु सबैको कर्तवय पनि हो । यही सोचेर अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरू लाग्नुको विकल्प छैन । सबैले मेरो गोरुको वाह्रै टक्का गर्दा निकास सम्भव हुदैन ।
यो पढ्नुस्: संविधान संसोधनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नदिने एमाले संसदीय दलको बैठकको निर्णय
सबैले एक–एक कदम पछि नहटे अहिलेको राजनीतिक मुठभेड रोकिदैन । मुठभेड रोक्न सबैले पछि हट्नै पर्छ । अस्तिसम्म संशोधन फिर्ता नलिए संसद् चल्न नदिने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका ९ दल अहिले संशोधन विधेयकवाहेकका विषयमा संसद चल्न दिने ठाउँमा आइपुगेका छन् । एमालेले यति गरेर मात्र पुग्दैन । यो आधी कदम मात्र पछि हटेकोजस्तो देखियो अझ आधी कदम गरेर पुरै एक कदम पछि हट्नु पर्छ ।
पुरै एक कदम भनेको संशोधनलगायत सबै विषयमा सद्मा छलफल चल्न पाउने गरी अवरोध हटाउनु हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सीमांकनका विषयमा केही अस्पष्ट देखिए पनि संसदमा छलफल नै हुन सक्दैन भनेको छैन । बरु संसद्ले संविधानको मर्म विपरित संशोधन गरे बदर हुनेनै छ भनेको छ । त्यसले पनि एमालेले संशोधन विधेयकमा तगारो नवनेर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु आवश्यक छ ।
एमालेले यत्ति गर्न तयार भएपछि मधेसी मोर्चाले संशोधनमा मेरो गोरुको वाह्रै टक्का छाड्नु पर्छ । संशोधन पारित भए वा नभए पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनु पर्छ । एमालेले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखायो भनेर चर्को स्वर गरिरहेको मधेसी मोर्चाले ‘आफू त्यो कसीमा कत्तिको खरो उत्रन तयार छु’, आत्म समिक्षा गर्नै पर्छ ।
लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ, मेरै विचार ठिक भन्न पनि पाइन्छ । मेरो विचारलाई सबैले मान्नु पर्छ नत्र…! भन्न पाइन्न । उसले संसद्को निर्णय शिरोधार्य गर्नै पर्छ र आफ्ना असहमतिलाई एजेण्डा बनाएर निर्वाचनमा जानु पर्छ ।
यहाँ उसको पनि कमजोरी देखिएको छ । एमाले तर्फ चोर औंला ठड्याउदा आफै तर्फ अन्य चार औंला सोझिएको हेक्का राख्नै पर्छ । आफूले भनेअनुसार संशोधन विधेयक पारित नभए निर्वाचन हुन नदिने सार्वजनिक वयानले लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठामा प्रश्न खडा गर्छ ।
सत्तारुढ दल काँग्रेस–माओवादी केन्द्रले पनि एकतिहाईभन्दा बढी सांसद् विपक्षमा उभिईसक्दा संशोधन पारित नहुने पक्का हुँदा हुँदै र मोर्चाले त्यो परिमार्जनसहित नभए नमान्ने भनिरहेका बेला आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उसले संशोधन विधेयकमाथि थप छलफल गर्न तत्काल यथास्थानमै राखेर निर्वाचन विधेयक अघि वढाउन तयार हुन आवश्यक छ ।
विपक्षीले संशोधन विधेयक पेश गर्न दिनु पर्छ । पक्ष वा विपक्षमा भोट हाल्न ऊ स्वतन्त्र छ । मधेसी मोर्चा संशोधन पारित होस् वा नहोस् निर्वाचनमा जान तयार हुनै पर्छ । कांग्रेस–माओवादीले संशोधन विधेयकभन्दा निर्वाचन सम्वन्धि विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न र संशोधन विधेयकलाई थप छलफलका लागि केही दिन यथास्थानमा राख्न तयार भए निकास सम्भव छ । अहिलेको निकासका लागि यो भन्दा अर्को विकल्प पनि देखिदैन । धेरै ‘ल्याङल्याङ’ कसैले नगरौं ।
