काठमाडौं, २९ जेठ । सडकमा गुड्ने सवारीमध्ये ८० प्रतिशत मोटरसाइकल भए पनि तिनको प्रदूषण जाँच नहुँदा स्वच्छ वायुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

धुवाँ र धुलोको प्रदूषणले राजधानीमा हिँड्न समस्या हुने गरेको छ । यसबाट बच्न धेरै यात्रुले मास्क र चस्माको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सवारी परीक्षण कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र पौडेल मोटरसाइकल परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था नभएसम्म ठूला शहरको वातावरणको अवस्था सुध्रन नसक्ने बताउँछन् । हरियो स्टिकर टाँसेर हिँड्ने ४० प्रतिशत डिजेलबाट चल्ने सवारी र ३० प्रतिशत पेट्रोलबाट चल्ने पुनःपरीक्षणमा फेल हुने गरेको उनले बताए ।

प्रदूषण परीक्षण गर्ने राम्रा ‘वर्क शप’ नभएसम्म परीक्षण केवल औपचारिक मात्र हुने गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले चैत अन्तिम सातादेखि हरियो स्टिकर लगाएका सवारीको प्रदूषण परीक्षण शुरु गरेको छ । परीक्षणमा फेल भएका सवारीको ब्लुबुक कार्यालयमा लगी रु एक हजार जरिवाना तिरेर प्रदूषण नियन्त्रण हुने गरी मर्मतसम्भार गराउने गरिएको छ । कालो प्लेटका सबै सवारी साधनले ‘रुट इजाजत’ लिन छ÷छ महीनामा जाँच पास गर्नुपर्ने नियम छ ।

यसैबेला प्रदूषणसमेत जाँच हुन्छ । सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा ट्याक्सी, टेम्पो र माइक्रोको जाँचपास एवं प्रदूषण जाँच हुने गरेको छ । ठूला सवारीको परीक्षण भने यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा हुन्छ । साविकको अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय र हालका प्रदेश कार्यालयबाट पनि परीक्षण हुने गरेको जनाइएको छ । कालो प्लेटका सवारीको सबै जाँच गरी सुरक्षित छ÷छैन भनी हेर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि निजी सवारीका हकमा मौन रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेल बताउँछन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विसं २०५४ देखि प्रदूषण जाँच गरी हरियो स्टिकर लगाउन शुरु भएको हो ।