प्रयास पराजुली
मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार सरकारले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश पनि गरिसकेको छ । तर सहमति नभएको दुई दिन नवित्दै संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने कि नहुने आशंका उब्जिएको छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ ।
कुनै हालतमा विधेयक पारित गर्न नदिने एमालेको अडान
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमति अनुसार संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । देशलाई नै अपठ्यारो पार्ने गरी खतरानाक ढंगले संविधान संशोधन विधेयक आएको भन्दै विधेयक पारित गर्न नदिने अडान एमालेको छ । तीन महिना अघि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि लगातार चालिस दिन संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेले विधेयक अगाडि बढाउन नदिएपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिदै नयाँ संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । तर त्यो विधेयक पनि मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि सरकारले पुनः परिमार्जन सहित नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।
अब के गर्ला मधेसी मोर्चा ?
सरकारले सहमति अनुसार नै मन्त्रीपरिषद्को बैठक मार्फत संविधान संशोधन विधेयक अनुमोदन गरेर संसदमा दर्ता गराएपछि मधेसी मोर्चाले पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । मोर्चालाई सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने बचन दिएको छ । सरकारको बचन अनुसार मोर्चा अगाडि बढ्ने देखिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वचनमा सहभागी नहुने मोर्चाले स्पष्ट पारिसकेको छ । सरकारसँग सहमति नै नभएको भन्दै मोर्चाका शीर्ष दुई नेता उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरले आन्दोलनमा जाने विकल्प बाँकी राखेका छन् ।
विधेयक जसरी पनि पारित गराउने सरकारको तयारी
तीन महिना अघि संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनको लागि राप्रपाले मानिदिएको भए सरकारलाई जम्मा सात सांसदको मात्र खाँचो थियो । तर राप्रपाले सीमाकंनको विषयमा असहमति जनाएपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो । सत्तारुढ दल एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भने अहिले पनि विधेयक पारित गराउनको लागि थोरै सांसदको मात्र आवश्यकता छ । सरकार यस पटक जसरी पनि दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । विधेयक पारित गराउनको लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक सकारात्मक रहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस पटक कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित हुने विश्वास लिएका छन् ।
के होला स्थानीय तहको निर्वाचन ?
मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति अनुसार सरकारले दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको बाटो रोज्ने निश्चित छ । सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेपनि मोर्चा सहभागी नहुने हो भने २ नम्बर प्रदेशमा मोर्चाले निर्वाचन विथोल्ने कार्यक्रम ल्याउने छ । एमालेका अवरोध मधेसी मोर्चाको अडानको कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएकै समयमा होला कि नहोला भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
