सधै प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको विरोध गरिरहने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा सहभागि भएको छ । ७६ वर्षको उमेरमा पार्टी अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी नै पहिलो पटक उपप्रधान तथा सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्री भएर सरकारमा गएका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले मन्त्री भइसकेपछिको अनुभव, मुलुकको अवस्था र उनका योजनाका बारेमा केन्द्रीत भए चित्र बहादुर केसीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
यति लामो राजनीति गर्नुभयो । आजसम्म सत्तालाई त्यति महत्व दिनुभएन । उमेरले ७६ वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारमा जानुभएको छ । पहिलो पटक मन्त्री हुँदाको अनुभव कस्तो भयो ?
बाहिर पार्टीमा बसेर राजनीति गर्नुभन्दा मन्त्री भइसकेपछि जिम्मेवारी बढी हुँदो रहेछ । भेटघाट बढी हुनेरहेछ । मन्त्रालय, विभाग तिर जान पर्यो । सरकारका बैठक, पार्टीका बैठकमा जाँदा जिम्मेवारी र व्यस्तता बढी हुने रहेछ ।
त्यो जिम्मेवारीताका हिसावले भयो, त्यो बाहेकको अनुभव ?
सत्तामा हुँदा धेरै मानिसले सम्पर्क बढी गर्दा रहेछन् । फोन र भेटघाट बढी हुने रहेछ । बधाई धेरै आउँदो रहेछ । बधाईको त ओइरो नै लाग्दो रहेछ नि ।
मान्छे सरकारमा जान मरिहत्ते गर्छन् । मन्त्रीको स्वाद चाँही कस्तो हुँदो रहेछ ?
खै । मैले त्यस्तो बेग्लै स्वादको महसुस त गरेको छैन । तर कोठाको भन्दा त्यहाँको सुविधा बढी हुने रहेछ । डेरामा बस्नुभन्दा सरकारी क्वाटरमा बस्दा विजुली पानी, चिसो तातोको व्यवस्था, अरु सुविधा पनि धेरै हुने रहेछ ।
तपाई त हिड्दै गन्तब्य पुग्नु हुन्थ्यो । बेलाबेला ट्याम्पु र बसहरुमा भेटिनुहुन्थ्यो । अहिले सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाएर हुँइकिनुहुन्छ । मन्त्री क्याटरमा छिर्न त झनै गाह्रो हुदोरैछ । सर्वसाधारणले त तपाईलाई भेट्न पनि नपाउने भए है ?
त्यो एउटा मुख्य फरक हुँदो रहेछ । मिडियाद्धारा भेटघाट त भइरहेको छ । सुरक्षाका कारणले मन्त्री भइसकेपछि पहिले डेरा गरेर बस्दा आम मान्छेसँग जसरी खुल्ला भेटघाट हुन्थ्यो, बसमा, टेम्पुमा, बाटो, होटलमा हुने जनसम्पर्क लगभग कटअफ हुँदो रहेछ । जहाँ पायो त्यहाँ खुल्ला जनसम्पर्क गर्न हिड्न पनि सुरक्षाका नियमले नदिने, जोगिएर हिड्नु पर्छ भन्ने, नियम पालना गर्नै परयो, त्यसैले जनसम्पर्क टुट्दो रहेछ । जनतासँग सम्पर्क नहुँदा त सन्तोष मान्ने कुरा भएन । सुरक्षाको नियम नमानि पनि भएन । जनतासँगको सम्पर्क टुट्दा मन भरंग भएको छ ।
सुरक्षा चुनौती त पहिले पनि छ भन्नुभएको थियो । त्यस्ता धम्की आएकै हुन भन्नुहुन्थ्यो । अहिले त छैन होला नि त्यस्तो ?
अहिले त त्यस्तो छैन । पहिले सांसद हुँदा बढी चुनौती आएका थिए । हुनत त्यति बेला पनि नीजि सुरक्षाकर्मी त थिए । तर त्यो बेलाभन्दा अहिले अलि बढी अनुशासनमा बस्नु पर्दो रहेछ ।
अव तपाईले गरीवी निवारण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ । जिम्मेवारी सम्हालेर गरीवी निवारण गर्न सक्नु होला ?
म भर्खर मन्त्रालयमा आएको छु । यहाँका गतिविधि, प्रकृया र नियम कानून बुझ्दैछु । अहिले भर्खरै यसरी गरीवी निवारण हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
गरीवी निवारण गर्ने केही योजना त बनाउनु भएको छ होला नि ?
सबैभन्दा पहिले त खास गरिवको तथ्यांक लिनुपर्छ । उनीहरु जो गरिव छन्, उनीहरुलाई राज्यले दिने सहयोग र सहुलियत तिर लाग्नु पर्छ । म आउनुभन्दा पहिले पनि को गरिव हो को होइन ? भनेर छुट्याउने काम मन्त्रालयले थालिसकेको रहेछ । २५ जिल्लामा त्यो अभियान चलिरहेको छ । गरिवको प्रमाण पत्र वितरण गर्न बाँकी छ । अव ५० जिल्लामा त्यो शुरु गर्ने योजना छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो काम गरिवको तथ्यांक लिनुपर्छ ।
भारतले नेपाललाई भुटान बनाउन खोज्दैछ- चित्रबहादुर केसी
योजनाहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ । तर यहाँ त कसरी अघि बढ्ने भनेर योजना बनाउँदा बनाउँदै सरकार नै फुस्कने काम पनि हुने गरेका छन् ।
सरकार कति दिन टिक्छ, आफूले जागिर कतिदिन खान पाइन्छ भनेर हामीले काम गर्ने होइन । जतिदिन हामी मन्त्री हुन्छौं, त्यति दिन राष्ट्र र जनता प्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो । आफ्नो भविष्य र आयू कति दिन हो भनेर जोडघटाउ गर्ने हो भने त्यस्तो मान्छेले काम गर्न सक्दैन । आफ्नो खुवी, क्षमता र बुद्धिले नभ्याएर काम पूर्ण गर्न नसक्नु त्यो बेग्लै हो । सरकार जति दिन टिके पनि, जति दिन सरकारमा बसे पनि जनताको पक्षमा जति काम गर्न सकिन्छ, त्यति गर्ने हो । सरकार टिक्ने नटिक्ने त बेग्लै कुरा हो ।
नाकावन्दीले घेराबन्दीमा परेको सरकारको आयु तपाईले देखेको कति हो ?
मैले त्यो भन्न सक्दिन । यो सरकार हटाउनका लागि भएको नाकावन्दी होइन । अघिल्लो सरकारका पालादेखिकै नाका बन्दी हो यो । नाकावन्दीको प्रकरण अलि बेग्लै छ । नेपाल जस्तो भुपरिवेष्ठित मलुक अरु राष्ट्रको बाटो नभइ समुन्द्रसम्म जान सक्दैन । त्यो हाम्रो अधिकार हो । यसअघि २०२७ र ०४५ सालमा सरकार ढाल्नका लागि नाकावन्दी भएको थिएन । अहिलेको नाकाबन्दी सरकार गिराउनभन्दा पनि मुलुकको राष्ट्रियता, सावैभाकिता र स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न नाकावन्दीको हतियार प्रयोग गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न गरिएको हो । यो सरकारलाई हुत्याएर आफू अनुकुलको सरकार बनाउने काममा पनि यो नाकाबन्दी होला । त्यो बेग्लै कुरा हो ।
सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि सडकमा भाषण गरे जस्तो भारत विरुद्ध उग्र कुरा गर्नु भो, कुटनीतिक मर्यादा देखिएन भन्नेहरु पनि छन् नि ?
वास्तविक कुरालाई वास्तविकरुपमा भन्दा कुटनीतिक मर्यादा भएन भन्न मिल्छ ? यो त सरासर झुट बोल्न पर्छ भन्ने कुरा भयो । म झुट बोल्न सक्दिन । जे हो त्यही भन्ने हो । जानेको कुरा जनतालाई जस्ता को तस्तै भन्ने हो । म झुट बोल्न सक्दिन ।
उपप्रधानमन्त्री जस्तो ब्यक्तिले त सरकारबाट संस्थागतरुपमा यो कुरा उठाउने होइन ?
हामीले सरकारबाट पनि यो कुरा उठाउने प्रयास गरेका छौं । तर मैले जे भन्यो त्यही भाषामा सरकारी तहमा कुरा नआउन सक्छ । तर म जे देखेको छु त्यो चाँहि बोल्छु
तपाइँलाई भारत विरुद्ध बोल्दा कुनै धम्की वा सुरक्षा खतरा आएको छ कि छैन ?
छैन । अहिले सम्म त्यस्तो छैन ।
यो नाकावन्दीले तराईको आन्दोलनलाई कत्तिको बल पुरयाउँछ ?
यो नाकावन्दीले त तराई भित्रि मधेसका जनतालाई पनि ठूलो समस्या भएको छ । तै पनि नाकावन्दीको वहानामा देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डतामा माथि जुन खेलवाड भइहेको छ, आफू अनुकुलको प्रदेशको सिमांकन गर्ने जुन खेल भइरहेको छ, यो नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्तै ठूलो चुनौती र संकट हो । यो संकट समाधान गर्नका लागि मेचिदेखि महाकालिसम्म्का सबै जनता एकतावद्ध हुनुपर्छ । र यो नाकावन्दी भित्रको रहस्य राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखडतालाई संकुचित पार्ने नै हो । त्यसमा सबै नेपाली प्रष्ट हुनुपर्छ ।
वार्ताहरु पनि भइरहेका छन्, सहमती हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधान गर्ने कसरी त ?
तराईका धेरै समस्या समाधान भएका छन् । नेपालका जनताको समस्या समाधान गर्दा छिमेकीको चाहना पूरा गरेर गरयो भने देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ । यहाँको समस्या जे हो त्यो पूरा गर्न हामी नेपाली नै सक्षम छौं । संवैधानिक हिसावले हाम्रो आवश्यकता अनुसार समाधान हुन्छ । अरु कसैको चाहना पुरा गर्न न त यहाँ प्रदेशको सिमांकन गर्न सकिन्छ न त जथाभावि संविधान संसोधन गरेर अरुलाई चाहिएको कुरा राख्न नै ।
तपाईले यसो भनिरहँदा मुख्य कुरा प्रदेशको सिमांकन नै हो । मधेसकेन्द्रीत दलले उठाए जसरी प्रदेशको सिमांकन गर्न सकिन्न भने यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
मधेसका आम देशभक्त जनताको भन्दा पनि केही सिमित व्यक्तिको महत्वकांक्ष, चाहना पूरा गर्न राष्ट्रले सक्दैन । तराईका लाखौं जनता देशभक्त छन् । नेपालीको समस्या नेपाली हितका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । अरु कसैको इराधा पूरा गर्न त्यो चाहना पूरा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा तराई र भित्रि मधेसका जनताले पनि बुझेका छन् ।
यतिहुँदा हुँदै पनि मधेसकेन्द्रीत दलले अहिले उठाईरहेको तराईमा दुई प्रदेशको माग जसलाई संविधान संसोधन गरेर पूरा गर्नु पर्छ । त्यो संभव देख्नुहुन्छ कि हुन्न ?
हिमाल पहाडबाट तराईलाई अलग गर्नै सकिन्न । केही व्यक्तिको चाहना, उद्देश्य नेपाली जनताले बुझेका छन् । सिमित मुठ्ठिभर व्यक्तिको चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र फस्न सक्दैन ।
मधेसवादी दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि अहिले केही प्रस्ताव आएका छन् । तपाईले शुरुदेखि उठाएको अडान विपरित सरकारको नेतृत्व गरेका र सरकारमा भएका ठूला दलले त्यो सहमती गरे भने त्यति बेला तपाईको भूमिका के हुन्छ ?
देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने काम भयो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनतालाई स्वीकार्य हुन्न ।
तपाई त तराईमा दुई प्रदेश बनाउँनु नै राष्ट्रियतामा आँच आउने कुरा हो भन्दै हुनुहुन्छ । तर अन्ततः ठूला दल त्यही गरेर मधेसवादी दललाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ?
उनीहरु पनि हिमाल र पहाडबाट तराईलाई अलग गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
त्यसो भए अहिले देखिएको तराईको समस्या तत्काल समाधान हुने जस्तो देखिन्न ?
नेपालका समथर भूभागलाई हिमाल पहाडबाट अलग गरेर समस्या समाधान गर्दा नेपालको अस्तित्व रह्यो त ? नेपालको अस्तित्व समाप्त पारेर समाधान हुने भए त नेपाल सिक्किम हुन तयार भए भैहाल्यो नि । सिक्किम भएपछि त तेल पनि आउँछ, ग्यास पनि आउँछ, दाना पानी पनि सस्तो मै आउला तर नेपाली जनताका लागि सिक्किमीकरण मान्य छैन ।
सिमांकन भएर संविधान जारी गर्ने बेला तिर तपाईसँग मुख्य मन्त्रीको कुरा गर्दा अहिले मैले मुख्यमन्त्रीका बारेमा सोचेको छैन भन्नुभएको थियो । अहिलेको संविधान, संघीयता स्वीकारेर सरकारमा सहभागि हुनु भएको छ । यही संविधान अनुसार हुने संघीयतामा गइसकेपछि अव मुख्यमन्त्री बारे तपाईको योजना के छ ?
मैले संघीयतासँग मन्त्री पद साटेको होइन । पार्टीको जुन आधारभूत नीति हो । त्यो नीतिबाट हाम्रो पार्टी एक इन्च पनि तलमाथि हुन्न ।
