सीमाङ्कनमा विवाद कायम रहेपनि देश अव संघीयतामा जाने पूर्वसन्ध्यामा छ । संविधानसभामा शुरुदेखि संघीयताको विरोध गर्ने एकमात्र प्रतिपक्ष दल हो राष्ट्रिय जनमोर्चा । अनौठो संयोग के परेको छ भने संघीयताको शुरु देखि विरोध गर्ने एक मात्र नेता चित्रबहादुर केसीको आफ्नै जिल्ला तीन टुक्रा पार्ने गरी दलहरुले संघीय विभाजन गरेका छन् । तर मुलुक संघीयतामा जानै लाग्दा त्यही राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सभासद् चित्रबहादुर केसीको जिल्ला विभाजित भएको छ अहिलेसम्मको प्रस्ताव अनुसार । यसैविषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपाली हेडलाइन्सका सरोज गौतम र बोमलाल गिरीले चित्रबहादुर केसीसँग गरेको कुराकानी ।
तपाईले संघीयता चाहिदैन, देश टुक्राउन पाइदैन भन्दै धेरै पहिलेदेखि विरोध गर्दै आउनुभयो । तर तपाईकै जिल्ला बाग्लुङ टुक्राएर संघीयता लागू गर्न खोजिदैछ । कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्र त टुक्राउछन् भन्ने नै थियो । तर संघीयताले मुलुक टुक्राउँने खतरा छ । त्यसैले बाग्लुङका जनतालाई के थाहा भयो भने, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताले जिल्ला अञ्चल टुक्राउछ उस्तै परे देशै टुक्राउछ भन्थ्यो हो रैछ भन्ने भयो । फेरी बाग्लुङ टुक्राउनै नपर्ने ठाउँ टुक्राए । कतिपय मान्छेको कुनियत र संकिर्ण स्वार्थले यो काम गरियो ।
तपाईलाई आफ्ने जिल्ला टुक्रिएकोमा कति चिन्ता छ ?
जिल्ला टुक्राउन हुन्न भन्ने त छ । तर मलाई जिल्लाभन्दा देश टुक्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । बाग्लुङ टुक्रिए पनि दुई टुक्रा नै नेपालमा रहन्छ । तर नेपाल टुक्रे त त्यसको असाध्यै ठूलो दुष्परिणाम हुन्छ । काँकडभित्तादेखि महेन्द्रनगरसम्मको समथर भूभागलाई अलग प्रदेश बनाउनुपर्छ, त्यसलाई टुक्रिने अधिकार दिनुपर्छ भनेर यत्रो बाण आइरहेको बेलामा अहिले मेरो ध्यान त्यतै तिर गएको छ ।
हिमाल पहाडबाट अगल गरेपछि पनि कतिपय मान्छेलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले संघीयता नेपाली जनताको समृद्धि र विकासका लागि होइन, कालान्तरमा मुलुकलाई विभाजन गर्ने, जातीय र क्षेत्रीय सदभाव ध्वस्त पार्नका लागि ल्याउन लागिएको हो । मुलुकले धान्नै नसक्ने यस्तो कम्जोर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा संघीय प्रणाली लाद्नु अदुरदर्शी काम हो । शक्तिकेन्द्रले बोकाएकाले विवश भएर यो मुद्धा बोकिरहेका छन् । अहिले निल्नु र ओकल्नु भएको छ ।
शुरुमा कहिले १५, कहिले १४ अनि ११, १०, ८, ७ हुँदै अहिले आएर ६ प्रदेश बनाउनेमा सहमती गरे भने संघीयताका बारेमा उनीहरु कति अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ । तर अहिले ६ प्रदेशमा सहमती गरेका ४ वटा भान्छे, संघीयताका ठेकेदारले नै ६ प्रदेश बेठिक छ । थारुवान प्रदेश बनाउन पर्छ । कि त ८ कि ७ बनाउनु पर्छ भन्न थालेका छन् ।
यसले झन अन्यौलता थपेको छ । संविधान जारी गर्दा विजय जुलुस निकाल्ने बेला देशव्यापी आन्दोलन छ, कतै मरेका छन् । कतै घाइते भएका छन् । संसदमा हामीले शोक दिवस मनाएका छौं । संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतामा प्रवेश नगर्दै यस्तो भएपछि भोलीको हालत के होला ?
तर तपाईका कुरा कसैले सुनेन । मुलुक संघीयतामा जानै लागेका बेला तपाई लगायत बाग्लुङ र धौलागिरीका सभासद्ले संवाद समितिका सभापतिलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो । त्यसैले तपाईको अहिलेको मुख्य चिन्ता त संघीयताभन्दा पनि बाग्लुङ टुक्राउन हुन्न भन्ने देखियो नि ?
बाग्लुङलाई त जति टुक्रा पारेपनि त्यो नेपाल भित्रै रहन्छ । नेपाल टुक्रे त नेपालमा रहँदैन । मुख्य कुरा संघीयताकै कारणले संविधान बन्न सकेन, जातीय र क्षेत्रीय सदभाव ध्वस्त भयो । त्यसैले नेपालमा संघीय प्रणाली लागू हुन सक्दैन । छरिएर रहेका राज्यलाई एक बनाउन पो संघीय प्रणाली हो । हाम्रो जस्तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले विविधता रहेको अर्ध औपनिवेशिक मुलुकलाई जर्वजस्ती लादेर हुन्न ।
जर्वजस्ती त्यो भारी बोकाएर कतिपय मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । नाइजेरिया लगायतका केही देश संघीयताकै कारण गृहयुद्धमा फसेका छन् । पहिले ३ वटा राज्य बनाएर नपुगे पछि ३६ वटा राज्य बनाउँदा बोको हरामका नामबाट त्यहाँ लगातार हत्या हिंसा भइरहेको छ ।
भारत जस्तो विशाल देशले तीन तिरबाट घेरेको छ । खुल्ला सिमाना छ । यस्तो मुलुकमा संघीयता बनाउने अनि अलग हुन पाउने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिने भने हालत के होला ? परराष्ट मामलामा पनि सबै टुंगो अधिकार दिनु पर्छ, केन्द्र कम्जोर बनाउनु पर्छ भनेर माग भइरहेको छ । त्यो स्थितीमा के होला ?
गणतन्त्र माथि कालो बादल मडारिरहेको छ, अर्थतन्त्र चौपट छ, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । सरकार निरिह छ । त्यसैले संघीयताको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ ।
संघीयताका फाइदा बेफाइदा दुबै होलान । तपाईकै भाषामा भन्ने हो भने जर्वजस्ती लादिएको संघीयतामा बन्न लागेका ६ प्रदेशको संरचनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सबैले मानेको सबैको घोषणा पत्रमा सयौं वर्षदेखि उपेक्षित कर्णाली प्रदेशलाई अलग र स्वायत्त बनाउने, उसको विकासका लागि केन्द्रले विशेष ध्यान दिने, अरु सुगम प्रदेश सरह हेरियो भने झन खत्तम हुन्छ भन्दै हिडे । तर अहिले बाँकी प्रदेश पनि राखेर कर्णालीलाई सबैभन्दा ठूलो प्रदेश बनाइएको छ ।
विकसित भएका प्रदेशसँग मिसाएपछि उनीहरुले त आफ्नै प्रदेश हेर्छन । त्यसैले कर्णाली फेरी पनि वेवारिसे हुन्छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । संघीयतामा जान भारी बोकाउने बेलामा हिमाल, पहाड र तराई मिलाउनु पर्छ भनेका थिए । पर्सादेखि सप्तरीलाई हिमाल र पहाडबाट अगल गरियो । जहाँ १२ प्रतिशत मात्र पहाडिया छन् । जुन प्रदेश सबैभन्दा कम्जोर छ ।
यो मुलुकलाई संघीयताको भुँवरीमा पारेर देशभित्रका गलत अवसरवादी तत्व खेल्ने र बाह्यि शक्ति केन्द्र अस्थिरता कायम गरिरहने अनि राज्य सञ्चालकलाई कम्जोर बनाएर आफ्नो स्वार्थ लाद्ने काम हुँदै जान्छ ।
अहिले कतै लिम्बुवान, कतै थरुवान हुन परयो भन्ने अनि अखण्डको माग गरिरहने काम भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
त्यो पनि संघीयताले उब्जाएको कलह हो । यहाँभन्दा ठूला गतिविधि हुँदै जान्छन् । हिजो माओवादीले जातीयताको विउ रोप्यो । त्यसका लागि पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले युरो र डलरको ठूलो लगानी गरे । मुलुकलाई पहाडबाट पृथक बनाउनु पर्छ भनेर केही छिमेकीले प्रोत्साहन गरे । तराईका केही जमिन्दारले त्यही नारा बोकेर हिडे । अहिले पनि त्यो नारामा उनीहरु कायमै छन् ।
जातीवाद र पृथकतावादको मुलुक सिकार भएको छ । कतिपय हिजो इतिहासमा किनारा लागिसकेका प्रतिगामीहरु पनि चर्को डाको छोडिरहेका छन् हिन्दु राज्यको मागमा । जातीवाद र पृथकतावादले बहुमतलाई लाचार छायाँमा पारेको छ ।
३० दलको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले जातीवादीको चाहना पूरा गरिदिन्छु भने । तेल पानी मिल गयो पीना बाहिर भने जस्तै प्रचण्डले छोडेर कांग्रेस एमालेसँग मिलिसकेपछि उनीहरु बंलङ्ग पल्टे । हिजो जातीय राज्य र क्षेत्रीय राज्य दिइन्छ भनेर मराउने । हिजो बुद्धि नपुरयाउँदा अहिले पछुताइरहेका छन् । गल्पासो भइरहेको छ । उनीहरुले रोपेको विउको फल राष्ट्रले भोगिरहेको छ ।
कतै जातिय राज्यको समर्थन, कतै विरोध भइरहेको छ । अव सकेसम्म थोरै विवाद आउने गरी नाम राख्दा कसरी गर्नु पर्छ ?
साझा नाम राख्नु पर्छ । विज्ञहरुसँग सुझाव लिनुपर्छ ।
जातीय राज्य माग्नेलाई चित्त बुझाउन सकिन्छ त ?
आजसम्म जातीय राज्यको नाममा कति मरे । विदेशीले पनि त्यही तालिम दिएका छन् । त्यसैले उनीहरु मान्दैनन् ।
त्यसको परिणाम के हुन सक्छ ?
देशमा अराजकता, राष्ट्रियता, अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि आँच आउँछ र विदेशी अझै खेल्न सक्छन् । राष्ट्रिय सरकार एकदमै कम्जोर हुन्छ । मुलुक गृहयुद्धमा जाने खतरा हुन्छ ।
र पनि अव संघीयता सहितको संविधान त बन्ने भयो है ?
अव त बन्छ होला । बन्नु एउटा कुरा हो कार्यान्वयन अर्को कुरा ।
मुलुक तपाईको चाहना विपरितको संघीयता जाँदै गर्दा तपाईका सुझाव के छन् ?
प्रदेश थोरै बनाए राम्रो । क्षेत्रीय राज्य त बनाई नै सके । नाम राख्दा जात विशेषको नभई साझा नाम राख्नुपर्छ । सिमांकन समाधान गर्नै समस्या देखेको छु । संसोधन गर्ने समय बाँकी छ । हिमाल पहाड तराईलाई मिलाएर उत्तर दक्षिणको सिमा बनाउनुको विकल्प छैन । संघीयता हुन्छ त्यसैले संविधान नआवस हामीले कहिल्यै भनेका छैनौं । हामीले संघीयतासँग मितेरी लाउन सक्दैनौं । जनताका विचमा खारेज हुनुपर्छ भनेर भनि नै रहन्छौं ।
तर त्यसका लागि शक्ति निर्माण गर्न त सक्नु भएन नि ?
हामीले निर्माण गर्न नसकेको शक्ति स्वयं परिस्थितीले निर्माण गर्छ ।
तपाई संघीयताको एक मात्र प्रतिपक्षी । आफ्नै जिल्ला पनि टुक्राएर संघीयता हुँदैछ । अव तपाई संघीयतामा मुख्य मन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने मुख्य मन्त्री बन्ने कि नबन्ने ?
त्यो अहिलेको प्रसंगै होइन । संघीयताले देशै रहन्न भनेको अवस्थामा कहाँको मुख्य मन्त्री बन्नु ! मुख्यमन्त्री, गर्भरनर हुने यी कुरामा छलफलै नगरौं । संघीयता भए पनि देश रहोस भनौं । संघीयताले देश रहन दिन्न भन्ने सतप्रतिशत भनाई हो । त्यसबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता मात्र छ । मुख्य मन्त्रीको सपना छैन ।
