ईश्वरी काफ्ले
काठमाडौं । धेरैलाई लाग्दो हो मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन भए निर्वाचनमा जान्छ र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । तर, संविधान निर्माणदेखि अहिलेसम्मका उसका गतिविधिलाई हेर्दा ऊ संविधान फेल वा खारेज गराउन लागेको प्रष्ट छ । 
पहिलो: संधिानको पहिलो संशोधनले मधेसीलगायत सिमान्तिकृत समुदायलाई जति अधिकार दिएको छ त्यसको त्यसको तुलनामा दोश्रोमा केही छैन । संविधानको पहिलो संशोधनले ‘समावेसी समानुपातिक’ लाई मौलिक हकको महलमा राखेको छ । जबकी अधिकांश मुलुकमा यस्ता विषय राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको महलमा राखिने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार टिकाध्वज खडका बताउँछन् । मौलिक हक भनेको अनिवार्य उपभोगको हक हो । यो महलमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धता हनन् भए कतिपय अवस्थामा क्षतिपुर्तिसहित सजाय पनि हुन्छ । यो संशोधन मधेसीलगायत सिमान्तिकृत समुदायलाई लक्षित गरी उनीहरूको आन्दोलनकै कारण स्थापित भएको हो । जसलाई मधेसी मोर्चाले कुनै अधिकारै होइनजस्तो गर्यो । यसको स्वामित्व अहिलेसम्म उसले ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
दोश्रो: अधिकारकै न्यायोचित कुरा हो भने संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागि भएर मोर्चाले जति अधिकार आफ्नो वा मधेसीको पक्षमा पार्न सक्थ्यो वाहिर गएकाले सकेन । हाम्रो सहभागिता नभए छिमेकीले मान्दैन र छिमेकी र हाम्रो जोडबल भएपछि संविधान जारी हुदैन भन्ने उसलाई लागेको थियो । उसको विश्वासले यहाँ काम गरेन । मधेसमा भइरहेको आन्दोलन र छिमेकी देशको इच्छा विपरित नेपालमा संविधान जारी भयो ।
तेश्रो: संविधान जारी भएको दिनलाई मधेसी मोर्चाले कालो दिनकारुपमा मनाए । देशका अन्य भागमा दीपावली भइरहँदा मधेसमा ब्ल्याक आउट गरियो । पहिलो संविधान दिवस गएको ३ असोजलाई पनि उनीहरूले कालो दिननै भने र सोही रुपमा मनाए ।
चौथो: संविधान निर्माण प्रकृयामा रहेका बेला होस वा जारी भइसकेपछि मधेसी मोर्चाले यसलाई खारेज गराउने, लागु हुन नदिने वाचा कसम खाएका छन् । मधेसमा आफ्ना कार्यकर्ता माझ अहिले पनि उनीहरूले यही प्रतिवद्धता दोहोर्याउने गरेका छन् । उपेन्द्र यादव त प्रष्ट भन्दै आएका छन्, ‘कि पुनर्लेखन कि त खारेजी, अर्को उपाय छैन ।’
अब प्रश्न उठछ् त्यसो भए अहिले किन सरकारले ल्याएको संशोधन पास भए निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दैछन् त ? उनीहरू सरकारले ल्याएको संशोधनमा परिमार्जनसहित पास भए निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दैछन् । संशोधनलाई यहीरुपमा पास गर्ने उनीहरूले भनेका छैनन् । तर, भोलीनै यहीरुपमा स्वीकार गरेर पक्षमा भोट हाले पनि आश्चार्य मान्नु पर्ने छैन । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्दैन ।
यदी संशोधनका पक्षमा दुइतिहाइ पुग्नेस्थिती देखेमा उनीहरू परिमार्जनका अक्कडे शर्त राखेर संसद् वहिस्कार गर्नेछन् । विपक्षमा एकतिहाई पुगेर संशोधन नहुने भयो भने सरकारी प्रस्तावलाई जस्ताकोतस्तै स्वीकार गर्ने र दुई तिहाइ सरकारले पुर्याउने अवस्था आए परिमार्जनको हठ गरेर फेल गर्ने उनीहरूको रणनीति प्रष्ट छ ।
यहाँ मधेसीको कुरा मात्र होइन् दक्षिणी छिमेकको पनि छ । कुनै समय भियतनामजस्तो सानो मुलुकसामु अमेरिकाजस्तो विश्वशक्तिले धुलो चाट्नु परेको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा दक्षिणी छिमेकले त्यसैगरी धुलिसाथ हुनु परेको छ । लाज पचाएर नाकाबन्दी गर्दा पनि उसलेपछि हट्नु पर्यो । सधैं आफूले कज्याई राखेको उसको अगाडि फुच्चाफुच्ची देशले विश्वसामु झण्डै वस्त्र खुस्काइ दिएको घटना उसले आजै कसरी विर्सेको होला भनेर पत्याउनु । यो संविधान विफल हुँदा, कार्यान्वयन नहुदाँ नै उसको जित हुन्छ हैनर ? नाकाबन्दीका कारण देखिएको उसको लाज संविधान फेल हुदा थोरै भए पनि ढाकिन्छ हैनर ?
सरकार पक्षले यत्ति कुरा नबुझेको भन्न मिल्दैन । यहाँ उनीहरूका पनि आफ्ना वाध्यता होलान र छन् । वास्तवमै मधेस केन्द्रित दलले नचाहेका धेरै कुरा यो संविधानमा उल्लेख भएका छन् । जसलाई सच्याएर सम्भवै छैन, पुनर्लेखन नै आवश्यक पर्छ । ती सबै कुरा खोल्दा यो आलेख लामो हुने भएकाले आगामी दिनमा यसै अनलाइनमा क्रमशः प्रष्ट पार्दै लगिनेछ ।
