सरकारले अगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामलाई तिब्रता दिएको छ । उसले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर लगातार आवश्यक काम गरिरहेको छ । तैपनि चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेको छ । झण्डै साढे २ महिनाको अवधिमा स्थानीय चुनाव एकैपटक संभव होला ? निर्वाचनका चुनौतीहरु के के हुन सक्छन् ? समाधान कसरी गर्ने ? प्रस्तुत त यसै विषयमा नेपाली हेडलाइन्सले पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङसँग गरेको कुराकानीः

स्थानीय तहको चुनाव तोकिएकै मितिमा होला त ? तपाइको अनुभवले के भन्छ ?

स्थानीय निर्वाचन नभएको झण्डै १९ बर्ष भइसक्यो । २०५४ सालमा जन्मिएका नाबालक आज बालिग भइसकेको अवस्था छ, त्यतिबेला थोरैले उमेर नपुगेका ३५–३६ पुगिसकेका छन् । यो संख्या ४० लाखको हाराहारीमा छ । अर्काेतर्फ संविधान कार्यान्वयनको बाध्यता छ । जनताको आकांक्षा पनि निर्वाचन नै छ । त्यसैले निर्वाचन हुनै पर्छ र गर्नैपर्छ यसको अर्काै विकल्प नै छैन ।

यो पढ्नुस् : के यो पनि भारतीय खेल नै हो त ?

निर्वाचन आयोगलाई केही असहज भएको महशुस मैले गरिरहेको छ । किनभने निर्वाचनका लागि चाहिने समय अत्यन्तै थोरै छ । संभवत नेपालकै इतिहासमा आयोगले चुनावका लागि यति छोटो समय पाएको पहिलो पटक हो । अर्काे कुरा निर्वाचन आयोगले पनि गर्न सक्छौं भनेको पहिलो पटक नै हो । सँगै अर्काेतर्फ एकैपटक गर्नुपर्ने छ । अत्यन्तै चुनौती छ तर यसलाई सुक्ष्म तरिकाले योजना बनाएर अघि बढ्यो भने अवसर पनि बन्न सक्छ ।

कसरी हुन्छ त ?

सरकारले मिति घोषणा गरिसक्यो । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका पनि बनाइसक्यो । आवश्यक ऐनहरु पनि आइसकेको छ । आयुक्तहरु नियुक्त भइसकेका छन् । ठूला दलहरु पनि निर्वाचन प्रति प्रतिवद्ध देखिएका छन् । बजेट छँदैछ । त्यसैले निर्वाचन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोग एक्लै दौडिएर त नहोला, दलहरु पनि सँगैसँगै दौडिनुपर्ला । अहिले दलहरुको गतिविधि हेर्दा त्यस्तो संभावना देख्नुहुन्छ ?

हो यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई केही असहज भएको महशुस मैले गरिरहेको छ । किनभने निर्वाचनका लागि चाहिने समय अत्यन्तै थोरै छ । संभवत नेपालकै इतिहासमा आयोगले चुनावका लागि यति छोटो समय पाएको पहिलो पटक हो । अर्काे कुरा निर्वाचन आयोगले पनि गर्न सक्छौं भनेको पहिलो पटक नै हो । सँगै अर्काेतर्फ एकैपटक गर्नुपर्ने छ । यसअघि २०४९ र २०५४ मा पनि स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गरिएको थियो । अत्यन्तै चुनौती छ तर यसलाई सुक्ष्म तरिकाले योजना बनाएर अघि बढ्यो भने अवसर पनि बन्न सक्छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चाहिँ मतपत्रको तयारी हो । हरेक वडापिच्छे मतपत्र फरक फरक हुन्छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बैशाख १९ गते दलहरुलाई चिन्ह वितरण गर्ने भनेको छ । त्यसपछि मतपत्रमा उमेद्वार र दलहरुको सेटिङ गर्नुपर्यो । त्यसपछि जम्मा १० दिनको बिचमा प्रिन्टिङ, सर्टिङ, ढुवानी गरेर जिल्लामा पुर्याउनु पर्यो ।

तपाइले देखेको मुख्य चुनौती के हो ?

दुई वट मुख्य चुनौती छ । पहिलो त स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अझै टुंगो लागेको छैन । जब स्थानीय तहको निर्क्यौल हुँदैन भने त्यहाँ मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने, परिचयपत्र कसरी टुंगो लगाउने, मतदान केन्द्र कहाँ तोक्ने आदि कुरा समस्या छ ।

त्यहाँमाथि वडा फुटाइदिएको रहेछ भने झन् समस्या हुन सक्छ । माइक्रो म्यानेजमेण्ट गरेर आयोगले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्नुपर्छ । यो टुंगिसकेपछि त मतपत्र, नामावली, केन्द्र निर्धारण गर्ने कुरा खास ठूलो होइन ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चाहिँ मतपत्रको तयारी हो । हरेक वडापिच्छे मतपत्र फरक फरक हुन्छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बैशाख १९ गते दलहरुलाई चिन्ह वितरण गर्ने भनेको छ । त्यसपछि मतपत्रमा उमेद्वार र दलहरुको सेटिङ गर्नुपर्यो । त्यसपछि जम्मा १० दिनको बिचमा प्रिन्टिङ, सर्टिङ, ढुवानी गरेर जिल्लामा पुर्याउनु पर्यो ।

जिल्ला पुर्याएर मात्रै भएन । त्यहाँ पनि सर्टिङ गरेर सम्बन्धित मतदान केन्द्र पुर्याउनु पर्यो । हाम्रो भूगोल यस्तै छ । सबै ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट झार्छु भनेर पनि संभव हुँदैन । यो १० दिनको समयमा आयोगले कसरी गर्छ भन्ने कुरा ठूलो चुनौती हो । सबै मिलेर यो चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।

यो चुनौती समाधानको विकल्प के हुन्छ त ?

आयोगलाई हामीले के भनेका छौं भने छाप, बिल, पोस्टर आदि सुरक्षा संवेदनशील भएका चिज चाहिँ सरकारी निकायलाई दिऔं । जहाँ जहाँ प्रिन्टिङ सुविधा छ, त्यहाँ मतपत्र छाप्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लालाई दिउँ । मतदान अधिकृतको सही नभएसम्म मतपत्र सदर हुँदैन । त्यसैले सबै भारी बोकेर मात्रै हुँदैन । गर्न मिल्ने जति काम विभाजन गरेर जाउँ जसले गर्दा सजिलै चुनाव गराउन सकियोस् ।