प्रयास पराजुली

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । प्रतिपक्ष दलले राजीनामाको माग नगदै पनि कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार प्रचण्डले नैतिकताको खडेर टार्नको लागि राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि धेरै प्रश्नको जन्म भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गाठो केहि फुकाउन बाँकी रहदै प्रचण्डको राजीनामाले अब राजनीतिले कुन मोड लिन हो भन्ने चासो र चिन्ता थपिएको छ ।

प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा बढी खुसी देखिए । राजीनामा दिने वित्तिकै विज्ञप्ती निकालेर प्रचण्ड सरकारले गरेको कामको उच्च प्रशंसा गरे ।

कारण थियो, उक्त मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट पनि सहभागी थिए । अर्को कारण प्रचण्डले आफ्ना लागि प्रधानमन्त्री हुने बाटो फराकिलो बनाइदिँदा पनि देउवा औधी खुसी देखिएका छन् । सहमति र इमानको राजनीतिको बलियो कडी प्रचण्डले देखाए पछि देउवा पनि दंग छन् ।

प्रचण्डले राजीनामा दिदै सबै भन्दा बढी तनाब र चिन्ता एमोललाई भएको छ । अहिले राजीनामा नदिन एमालेले गरेको बिन्तिलाई प्रचण्डले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पदमै बस्न आग्रह गर्दागर्दै एकाएक राजीनामा दिनुले दुईवटा सन्देश दिएको छ ।

प्रथम त प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुने बेला देउवासँग भएको सहमति अनुसार राजीनामा गरेर इमानको राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न चाहे । जुन निक्कै सकारात्मक छ । दोस्रो, चाहँदा चाहदै पनि उनी पदमा बस्न सक्दैन थिए, किनकी उनको घाँटीमा देउवाले तरवार झुण्ड्याइका थिए । त्यसैले राजीनामा दिए ।

तर उनको राजीनामापछि केही आंशका उत्पन्न भएका छन् । पहिलो कुरा नचाहँदा नचाहदै पनि जेठ ३१ को चुनाव शंकाको घेरामा परेको छ । मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउनका लागि अन्तिम समयमा आएर सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गर्यो ।

यो निर्णले मधेसवादी दललाई सोच्न बाँध्य बनाएको छ । निर्वाचन आयोगले थपिएका गाउँपालिकामा जेठ ३१ मा चुनाव गर्न नसक्ने बताइसकेको छ । प्रचण्डको राजीनामाले सहजता भन्दा पनि असहज परिस्थितिको निर्माण गरेको छ ।

संविधान संसोधन विधेयक के हुन्छ ?
प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि अझै दुई साता सरकार गठन गर्न समय लाग्नेछ । सहमति अनुसार अबको दुई सातापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । सहमतिको पालना गर्दै प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ ? भन्ने आशका जन्माएको छ ।

आगामी जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन अव २० दिन मात्र बाँकी छ । तर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनको लागि सहमति जुटन सकेको छैन् । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनी दिएको छ । कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक पारित गर्न नदिने एमालको अडान यथावत छ ।

जेठ ३१ को निर्वाचनमाथि प्रश्न
सरकारले ७४४ वटा स्थानीय तहबाट पुनः २२ वटा तह थप्ने निर्णय गरेपनि झन अन्यौलता बढाएको छ । एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने अडान राख्दै ३ दिन संसद चल्न दिएन । जसको कारण प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै राजीनामा दिए ।

प्रतिपक्षको अवरोध त छदैछ । यसको साथसाथै निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको संख्या बढाइएको स्थानमा आगामी जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसक्ने बताएको छ । अब जेठ ३१ गते नै निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? कि तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ ? यी प्रश्नहरु टडकारो रुपमा उठेको छ ।

देउवाले के सम्हालान राजनीति ?
१० महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झन लायक केही काम गरेर देखाउन सफल भए । सफलताको चर्चाकै बीच इमान्दारीताको साथ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो बनाइदिएर राजीनामा दिए ।

प्रचण्डले लोडसेडिङ हटाउनु, २० बर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्भव बनाए । मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा अन्तिम अवस्थामा सहमतिमा ल्याउन सफल भए । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन, बजेट, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले स्थानीय तहको संख्या बढाउन लिएको अडानलाई अब बन्ने प्रधानमन्त्री देउवाले कसरी सम्हालान ?