२६ कात्तिक, काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोल पाइपलाइन परियोजना निर्माण कार्य अर्को महिना (डिसेम्बर) देखि सुरु हुने भएको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने यो परियोजना निर्माण कार्य अर्को महिनादेखि अघि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का अधिकारी सहमत भएका छन् ।
३७ किलोमिटर लामो पाइपलाइन ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
परियोजना निर्माण कार्य थाल्ने सहमति भएपछि नेपाली अधिकारी उत्साहित बनेका छन् । पाइपलाइन बिछ्याउने रुटको स्थलगत अध्ययनपछि भएको दुईपक्षीय छलफलमा आइओसीले नोभेम्बरबाट पाइप ल्याउन सुरु गर्ने सहमति जनाएको छ । ‘आइओसीले अक्टुबरमा टेन्डर गरेर पाइप बनाउन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ,’ निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘अर्को महिना (नोभेम्बर) देखि पाइप भित्रिन थाल्छ । जनवरीदेखि निर्माण चरणमै प्रवेश हुन्छ ।’ आजको नागरिकमा खबर छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, आइओसी पाइपलाइन परियोजना निर्देशक अनिश अग्रवाल, निगम कार्यकारी निर्देशक भट्टराईसहितको टोलीले शुक्रबार र शनिबार पाइप बिछ्याउने स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । पाइपलाइन निर्माण विषयमा छलफल गर्न अग्रवाल नेतृत्वको टोली नेपाल आएको हो ।
स्थलगत अध्ययनपछिको छलफलमा परियोजना तुरुन्तै अघि बढाउने सहमति भएको भट्टराईले बताए । ‘अहिलेसम्मको प्रगति समीक्षा ग¥यौं,’ उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने काम पनि तत्काल सकाएपछि निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता आइओसीका अधिकारीले गरेका छन् ।’
पाइप राख्न निगमले वीरगञ्जस्थित चिनी कारखानको जग्गा भाडामा लिएको छ । भन्सार छुटमा आवश्यक सामान ल्याउन अर्थमन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी पनि भट्टराईले दिए ।
पाइपलाइन लम्बाइ ३७ किलोमिटर हुनेछ । ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा यो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ ।
पथलैया–परवानीपुर खण्डको २० किलोमिटर सडक विस्तार गरेर छ लेन बनाइएको छ । ती क्षेत्रमा सडक छेउका विद्युत्का पोल हटाइएको छ । निगमले पाइपलाइन परियोजनाबारे बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, वीरगञ्ज महानगरपालिका, जितपुर नगरपालिका र परवानीपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको छ । ‘स्थानीय तहका सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ भट्टराईले भने ।
घरटहरा भत्काउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता स्थानीय प्रशासनले जनाइसकेको छ । अमखलेगन्जदेखि पथलैयासम्म करिब १२ हजार रुख काट्नुपर्ने भएपछि इआइए गरिएको छ । इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस भइसकेको निगमले जनाएको छ । बाइपासको सात किलोमिटरमा आठ सय नौवटा विद्युत्का पोल हटाउनुपर्ने निगमले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कारण पोल सार्न केही ढिलाइ भए पनि सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए । ‘पेट्रोल पाइपलाइन मुलुकका लागि आवश्यक परियोजना हो,’ उनले भने, ‘सबैसँग समन्वयन गरेर छिट्टै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्छौं ।’
आइओसीसँग निगमका अधिकारीले सडक जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनका पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने र घरटहरा हटाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सडक किनारबाट पाइप लाइन ओछ्याउँदा भत्किने सडक मर्मतका लागि निगममार्फत सडक विभागमा आठ करोड रुपैयाँ धरौटी राखिएको छ ।
