२ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु छ खर्ब १२ अर्ब राजश्व संकलन भएको जानकारी दिएका छन ।
व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको आजको बैठकमा उहाँले लक्ष्यभन्दा १०८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको जानकारी दिएका हुन । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री कार्कीले राजश्व चुहावट र राजश्व संकलनमा हुने अनियमिता रोक्न व्यवहारमै खरो रुपमा उत्रने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उनले भने– “राजश्व चुहावट र अनियमितता उपर शून्य सहनशीलताको नीति लिइएकोछ, यो केवल बुँदामा मात्र होइन, व्यवहारमै खरो रुपमा उत्रेर प्रमाणित गरिने छ । राजश्व प्रणालीमा र कर असुलीमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रविधिमा आधारित स्वचालित माध्यमको प्रयोगमा भन्सार कर प्रणाली सञ्चालनमा जोड दिइएको छ । ”
राजश्व प्रणालीमा देखिने अनियमितता र असहजता नियन्त्रणका लागि कारोबारको उद्गम विन्दू भन्सार वा उत्पादनस्थल देखिनै त्यस्ता कारोबारलाई अनुगमन र कारोबारको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा ल्याउने, कर र कानूनको सुक्ष्म निगरानी राख्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको– अर्थमन्त्री कार्कीले बताए ।
कर चुहावट नियन्त्रण गर्न कर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहारको अनुगमन हुने तथा भन्सार, राजश्व र कर प्रणालीमा काम गर्नेका लागि आचारसंहित निर्माण गरी लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी तुल्याउन मुलुकका १३ स्थानमा आइपी क्यामेरा जडान गर्ने काम तीव्ररुपमा भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
कर फछर्र्यौट आयोगजस्ता आयोग गठन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित राजश्व सम्बन्धी बोर्ड ऐनमा स्थानीय प्रकृतिको कर विवाद समाधान समितिको प्रस्ताव गरी त्यसको कार्यक्षेत्र र कार्य प्रक्रिया स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
कर छली तथा अनियमितता गर्ने व्यक्ति, फर्म वा संस्थाका पदाधिकारीको क्रियाकलापको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा छानबीन र अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने सो अवसरमा उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले कर फछर्यौट आयोग गठन गर्नु आफैँमा नराम्रो नभए पनि कार्यशैली र पारदर्शीताको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ भन्दै संसार भरका अरु मुलुकमा पनि कुनै न कुनै रुपमा कर फ्र्यौट आयोग गठन हुने गरेको बताए ।
सो अवसरमा समितिका सदस्यले राजश्व संकलन र कर प्रशासनमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न मन्त्रालयले चालेको कदमबारे जिज्ञासा राखेका थिए । रासस
