२४ असार, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरिय बैठकमा भएको सहमतिका कतिपय बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजालसले दुइदेशको गृहसचिव स्तरीय बार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार श्रीप्रसाद पण्डितले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सहमतिको २१ र २५ नम्बरको बुदा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । गत चैत्र १८ गते दुइदेशका गृहसचिव स्तरिय बार्तामा २८ बुदे सहमति भएको थियो ।

२१ नम्बर बुँदामा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन सुधार गर्ने तथा २५ नम्बर बुँदामा इलामको पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा भारतीय इमिग्रेसनको चेक पोइन्ट राख्ने उल्लेख छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सल्मान खुर्सिदको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सर्वोच्चले पुरानो सहमति कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएपछि नयाँ सम्झौता अन्यौलमा परेका छन् ।

परराष्टमन्त्री स्तरमा वार्ता र केही सम्झौता हुने संभावना रहेको थियो । नेपाल र भारतबीच द्वीपक्षीय सहयोग आदानप्रदान तथा आपसी सम्बन्ध विस्तारका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्रिस्तरीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।