२१ असार, काठमाडौं ।
गुणस्तरहीन खाद्यसामग्री वितरण गरेकोमा विवादमा परेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल सरकारसामु बयान दिन अस्वीकार गरेको छ। सरकारले गुणस्तरहीन दाल प्रकरणमा खाद्य विभागले असार ११ गते पत्राचार गरेर नेपालगन्जस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमका इन्चार्जलाई सात दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन निर्देशन दिएको थियो।
‘सात दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन पत्राचार गरेका थियौं’, विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, ‘तर नौ दिन बितिसक्दा पनि बयानका लागि कोही आएको छैन।’
त्यहाँ राखेको दालमा बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको खेसरी दालको मिसावट पनि भेटिएको थियो। उक्त दाल र भूकम्पपीडितलाई बाँड्न लगिएको अखाद्य भन्दै जफत गरिएको चामल उक्त संस्थाले सरकारसँग उल्टै फिर्ता मागेको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले कुहिएको चामल र दाल कुनै पनि सर्तमा विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई फिर्ता नगरिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले दिएको निर्देशनलाई फलोअप नगर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उक्त चामल र दाल फिर्ता गर्दा उसले अन्य स्थानमा वितरण गर्दैन भन्न सकिँदैन।’
कृषि विकास मन्त्रालयले खाद्य सामग्रीको आयातदेखि वितरण गर्ने अवस्थासम्म नेपालको कानुन र विधिभित्र रहेर काम गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यक्रमले एकलौटी र आफूखुसी रूपमा काम गर्दै आएको आरोप लगाएको छ।
सचिव भट्टराईले विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाललाई सानो मुलुक भनी ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति देखाएर आफूखुसी काम गरेको बताए।
‘विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधिलाई बोलाएर र पत्राचार गरेर पटकपटक नेपालको मापदण्डभित्र रहेर परीक्षण गराई गुणस्तरयुक्त खाद्य सामग्रीमात्र वितरण गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि टेरेको छैन’, सचिव भट्टराईले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘उसले नेपालको सिस्टम (विधि) लाई टेर्नै छाडेको छ। हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।
