४ भदौ, काठमाडौं।
शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सीमांकनबारे कुनै नयाँ निर्णय गर्न नसकेपछि संविधान मस्यौदा समितिले विवादित ६ प्रदेशकै खाकासहित संविधानको परिमार्जित विधेयक पारित गरेको छ । सीमांकनसहित अन्य विषयमा देखिएका विवाद संविधानसभामार्फत नै टुंगो लगाउन सकिने भएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको मस्यौदा समितिले जनाएको छ । परिमार्जित विधेयक आज संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाउने कार्यक्रम छ।
फाइल तस्बिर
यसअघि संघीयतालगायतका विवादित विषयमा शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्नेछ । संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्न शुक्रबारसम्म थपिएको म्याद सकिनु एक दिन अघि मस्यौदा समितिले आफूलाई प्राप्त प्रतिवेदन र विशेष समितिमा हालै भएका सहमतिका आधारमा तयार पारिएको संविधानको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
परिमार्जित विधेयकमा संविधानसभाबाट निर्देशनका रुपमा आएको ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको संघीय खाका नै राखिएको छ । प्रस्तावित सीमांकनलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा व्यापक विरोध भइरहँदा त्यसलाई परिमार्जन गरिने प्रमुख दलका नेताहरुले बताउँदै आएका थिए ।
प्रस्तावमा धर्म निरपेक्षता नै उल्लेख गरिएको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात् थ्रेसहोल्डबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । संविधानसभाको नियमावलीमा मस्यौदा समितिले बुझाएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरी त्यसका प्रत्येक धारा कम्तीमा दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
