२९ साउन, काठमाडौं ।
सीमाकंन सहितको ६ प्रदेशको विषयलाई लिएर आन्दोलन जारी रहदा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधानमा धर्म निरपेक्षताका विवाद चर्किएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरिएपनि अहिले आएर राजनीतिक दलहरुको बीचमा विवाद भएको हो । जनमत संकलनपछि धर्म निरपेक्षताको विषयमा बहस चर्किएको छ । दलहरुले सीमाकंन सहितको संविधान जारी गर्ने सहमति गरेयता सुर्खेत र जुम्लामा चार जनाको ज्यान गइसकेको छ । संघीयतको जटिल मुद्दालाई टुंगो लगाउन सहमत भएका प्रमुख दलहरु धर्म निरपेक्षताको विषयमा आएर पुनः विभाजित भएका छन् । दलहरुबीच धर्म निरपेक्षताको विवाद टुंगो लगाउन रातदिन छलफल भएपनि सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम धार्मिक स्वतन्त्रा राख्ने पक्षमा छन भने एमाओवादीले धर्म निरपेक्षता नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा अन्य शब्द राख्दा पनि आपत्ति नहुने बताएका थिए । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पार्टीले उठाउदै आएको मुद्दा छोडको भन्दै पार्टीभित्रबाटै प्रचण्डको आलोचना हुँदै आएको छ । नेता डा. बाबुराम भट्टराईले धर्म निरपेक्षता नै हुनेपर्ने आफ्नो अडान राख्दै आएका छन् ।
एमाओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले राज्यको कुनै पनि धर्म नहुने भएकाले धर्म निरपेक्षता हटाए पनि संविधानमा स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘धर्म सापेक्षता हुन सक्दैन, धार्मिक स्वतन्त्रा पनि हुन सक्दैन, धर्म निरेक्षताका हटाए पनि राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ हिन्दु राष्ट्र कुनै पनि हालतमा पनि हुन नसक्ने बताउंदै उनले राज्यको कुनै धर्म नुहने बताए । कांग्र्रेस एमालेले अहिले धार्मिक स्वतन्त्रा मात्र लेखेर जाऔ भनेका छन, यस्तो व्यवस्थाले भोली अपठ्यारो हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण हो, कोषाध्यक्ष गजुरेलले भने ।
अन्तरिम संविधान अनुसार सबै जातजाति भाषाभाषिको चाहना अनुसार धर्म निरपेक्षता संविधान उल्लेख गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न धार्मिक संघ संगठन, जातिय संगठनहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर राप्रपा नेपालले भने हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने माग राख्दै प्रर्दशन गर्दै आएको छ ।