३० साउन, काठमाडौं ।
अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएको धर्म निरपेक्षता नयाँ बन्ने संविधानले संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने विभिन्न धार्मिक संघ संस्थाले माग गरेका छन् । सरकारले अनुमोदन गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमति उल्लघंन हुने भन्दै उनीहरुले धर्म निरपेक्षता नै राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ३१(३) ले कसैको धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यलाई अपराधिकरण गरेको छ । कुनै एक धर्मबाट अर्को धर्म परिवर्तन गर्नको लागि तेस्रो व्यक्तिको संलग्नता बिना असम्भवप्राय हुने बताउंदै धार्मिक चौतारी नेपालका कार्यक्रम संयोजक सरल श्रेष्ठल उक्त धाराले आफ्नो धर्मको प्रचार गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने तथा धर्म छान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्ने बताए ।
मस्यौदाले व्यक्तिको आफ्नो धर्म छान्न पाउने तथा धर्म परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रतालाई नकारेको उल्लेख गर्दे श्रेष्ठले धारा ३१(३) ले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई गम्भिर रुपमा संकुचित गरेको बताए । धारा ३१ (३) ले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ को समेत उल्लघंन गरेको ठहर धार्मिक चौतारीले गरेको छ ।
नेपालले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धि प्रतिज्ञापत्र पनि अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम संयोजक श्रेष्ठले व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा निजी रुपमा पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरीएको बताए । आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने, छान्ने, तथा परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता व्यक्तिको मौलिक हकहरु मध्ये एक भएको उनले बताए ।
सबै जाजजाति र धर्मालम्बीहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षता नै नयाँ संविधानमा पनि कायमै राख्न र संस्थागत गरेर अगाडि बढ्न नेपालले संविधानसभा समक्ष आग्रह गरेको छ ।
