३ असोज, काठमाडौं ।
संविधान निर्माणपछि मुलुकको आर्थिक विकास उच्चदरमा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा आर्थिक वृद्धिको सूचक ० प्रतिशतमा खुम्चियो । संविधान जारी हुनुअघि नै नेपालको अर्थतन्त्रमा भूकम्पले ठूलो धक्का दिइसकेको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी गरेपछि त्यो साल नेपालको अर्थतन्त्र थलिएको थियो ।
नाकाबन्दीको आर्थिक क्षतिका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा ०७२-७३ मा नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने उल्लेख थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन लुकाइयो । नभन्दै सो साल अर्थतन्त्र शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको तथ्यांक आयो ।
दोस्रो वर्ष उत्साहजनक
संविधान जारी भएको दोस्रो वर्ष अर्थात् आव ०७३-७४ मा भने मुलुकले ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । अघिल्लो वर्षको कमजोर आर्थिक वृद्धिबाट तंग्रिएको अर्थतन्त्र शून्य आधारबाट उफ्रिएर वृद्धि उच्च हुन पुगेको थियो । सो वर्ष नाकाबन्दीका कारण हुन नसकेका आर्थिक क्रियाकलाप पनि थपिएका थिए । औद्योगिक, कृषि र सेवा तीनै क्षेत्रमा उत्साह आएको थियो । तर, चालू आव र आगामी वर्ष यो उत्साह कायम नहुने प्रक्षेपण भएको छ । चालू आवमा ४ दशमलव ६ र आगामी आवमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।
पहिलो संघीय बजेट प्रस्तुत
सरकारले यो वर्षदेखि औपचारिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक संघीयताअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्दै तल्लो तहमा वित्तीय हस्तान्तरण सुरु गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब अनुदान दिइएको छ ।
कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहका लागि एक खर्ब ४८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान गरी दुई खर्ब २५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । प्रदेशका लागि भने निर्वाचनपश्चात् समानीकरण अनुदानका रूपमा एउटा प्रदेशले एक अर्ब पाउने गरी सात अर्ब छुट्याइएको छ ।
स्थानीय तहलाई १ साउनमै एकतिहाइ बजेट
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित तहमा १ साउनमै पठाएको छ । १ साउन आइतबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तहलाई निसर्त र ससर्त अनुदानबापत छुट्याइएको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये एकतिहाइ अर्थात् ७५ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएको हो । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमध्ये निसर्त अनुदान उनीहरूले आफ्ना योजनाबमोजिम खर्च गर्न पाउँछन् । ससर्त अनुदान भने कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो, त्यसको विवरण केन्द्रबाटै जाने गर्छ । यस्तो रकम शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा हुने खर्च र कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।
विदेशी लगानी बढ्न सकेन
संविधान आएपछि नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी उच्चदरमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अपेक्षाअनुसार मुलुकमा लगानी बढ्न सकेको छैन । संविधान घोषण भएकै वर्ष २०७२ मा नेपालमा १५ अर्ब २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी आएको थियो । त्यस्तै, आव ०७३-७४ मा नेपालमा १५ अर्ब एक करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी भित्रियो । संविधान प्राप्तिपछिका यी दुई आर्थिक वर्षको विदेशी लगानी त्यसअघिका वर्षहरूको तुलनामा न्यून हो ।
व्यापार घाटा बढेको बढ्यै
उत्पादनको तुलनामा खपत तथा आयातको वृद्धि उच्च भएसँगै नेपालको व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । संविधान जारी भएयता मुलुकको व्यापार घाटाको वृद्धि झन् उच्च देखिएको छ । संविधान जारी हुनुपूर्व आव ०७०-७१ मा नेपालले ६ खर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । त्यसअघि ०७१-७२ को व्यापार घाटा ६ खर्ब ३१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । संविधान आइसकेपछि पनि व्यापार घाटाको वृद्धिदर रोकिएको छैन । संविधान जारी भएकै वर्ष ०७२-७३ नेपालले सात खर्ब १० अर्ब १ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।
स्थानीय तहमा पुग्दै वाणिज्य बैंक, तर १६१ स्थानीय तहमा बैंक जाने टुंगो छैन
स्थानीय तहको बजेट वाणिज्य बैंकमार्फत मात्रै परिचालन हुने व्यवस्थापछि स्थानीय तहमा बैंकहरू जान थालेका छन् । सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये चार सय ११ बैंकविहीन रहेकोमा दुई सय ५० मा बैंकहरू जाने प्रक्रियामा छन् । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत मुलुकका एक सय ६२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्ने–नपुग्ने टुंगो छैन । अझै ४९ जिल्लाका एक नगरपालिका र एक सय ६० गाउँपालिकामा पुग्न सकेका छैनन् ।
