५ माघ, काठमाडौ।

नौ महिनामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कबुलियतनामा गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पद धरापमा पर्न थालेको छ। संविधान कार्यान्वयन अवरुद्ध गर्दै संवैधानिक संकट निम्त्याने ‘दक्षिणको डिजाइन’ अनुसार मधेसी मोर्चासंग तीनबुदेँ सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डको पद अर कारणले होइन, त्यही सम्झौताले गर्दा धरापमा पर्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको हो।

संविधान संशोधनको आवरणमा मुलुकमा निर्वाचन र संविधना कार्यान्वयन जति अनिश्चितजस्तो देखिदै छ, त्यति नै उनको प्रधानमन्त्री पद पनि धरापमा पर्दै गएको जानकारहरु बताउँछन्। यद्यपि, पहाड र तराईबीच विभाजनको रेखांकन गर्दै द्वन्द चर्काउने दक्षिणको अभीष्ट पुरा गर्ने एजेन्डाबाट प्रचण्ड अझै विचलित भइसकेका छैनन्। तर, घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा उनको त्यही इमानदार भूमिका नै स्वयं उनका लागि गलपासो बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ।

मधेशी  मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि दुई साताअघि संसद्मा जबर्जस्ती पेस गरिएको गैरसंवैधानिक संशोधन प्रस्तान वेवारिसेझै अलपत्र छ। सो प्रस्ताव जसरी पनि पारित हुने निश्चित नभएसम्म अघि पनि नबढाउने र चुनावको मितिसमेत घोषणा नगर्ने कसम खाएका प्रचण्डले राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने अस्त्र फालेर कसरत थालेका छन्। यद्यपि, प्रचण्डको त्यो अस्त्रले काम गर्ने कुनै प्रारम्भिक संकेत यतिबेलासम्म देखिएको छैन। किनकी, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिबाहेक कांग्रेस नै उनको त्यो योजनाप्रति भित्री रुपमा असहयोगीका रुपमा देखिन थालेको छ।

सबैलाई थाहा छ, प्रचण्ड नौ महिनाका लागि कांग्रेससंग कबुलियतनामा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यसैले पनि केही दिनका लागि एजेन्डै छोडेर बदनाम हुन राप्रपा उनको नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन इच्छुक देखिएको छैन। राप्रपाले संविधान संशोधन दर्तादेखि नै सीमाकंन हेरफेरको एजेन्डामा गम्भीर असहमति राख्दै आएको पृष्ठभूमिमा मधेसी मोर्चा त्यो मुद्दा थाती राखेर संशोधनका लागि तयार हुने कुनै सम्भावना देखिदैन।

दोस्रो, एजेन्डामा कुरा मिलेको खण्डमा राप्रपा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन चाहेकाले महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय दिन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा कांग्रेस नै तयार हुनुपर्छ। तर, केही महिनाभित्रै सरकारको नेतृत्व लिन आतुर रहेका शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको आयु लम्ब्याउने त्यसो आत्मघाती कामका लागि कुनै हालतमा तयार हुने स्थिति देखिदैँन।

तेस्रो, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक मात्रै होइन, साना दलसमेत जम्मा पार्दा पनि सरकारसंघ संशोधनका लागि कुनै हालतमा दुई तिहाइ मत पुग्दैन। यदि साँच्चै पुर्याउने हो भने पनि विपक्षमा रहेका एमाले, माले, राजमो र नेमकिपासहितका पार्टी नै विभाजन हुने गरी मत चोर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रचण्डका लागि दिवास्वप्नबाहेक अरु हुन सक्दैन। यद्यपि, विपक्षमा रहेका साना पार्टी दलित जनजाति पार्टी, नेपा पार्टी जस्ताको मत चोर्न प्रयास नहोला भन्न सकिन्न, तर उनले त्यसका निम्ति शक्ति केन्द्रहरुको आडमा जति धेरै प्रयास गर्नेछन्, त्यतिकै इतिहासका कलंकित पात्रका रुपमा बदनाम हुनेछन्। यसपछि पनि पार्टीकै टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीजस्ता सांसद्हरुलाई रोक्ने प्रयास गर्नु उनका लागि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ। आजको बुधबार साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ।