संसदमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले दिए यस्तो जवाफ

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ, विपत्तिका घटना साझा विषय भएकाले हामी एउटा संकल्पद्वारा न्यूनीकरण गर्न सक्दछौँ ।”

विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट गम्भीर संकटको अवस्थामा हाम्रो चिन्ता र हुट्हुटी हुनु स्वाभाविक हो भन्दै गृहमन्त्री शर्माले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षलगायतले सरकारलाई घच्घच्याउनुभएको, कामकारबाहीको आलोचना गर्नुभएकोमा म स्वागत गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
‘राष्ट्रिय संकटप्रति एकताबद्ध छौँ, संकटमा एकताबद्ध हुन्छौँ र हुनुपर्दछ’ भन्ने ढंगबाट सांसदले राख्नुभएको धारणाप्रति आफू अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताउँदै उहाँले भने, ‘प्राकृतिक बिपत्ति किन आउँछ, प्रकृतिको पनि आफ्नो नियम र विधि छ, मानव समुदायले आफ्नो सुख र सुविधाका लागि प्रकृतिको प्रयोग गरेको छ, प्रकृति विरुद्ध भएका गतिविधिले पनि विपत्ति निम्त्याएको छ ।”

विगतमा सन्धि सम्झौताको बेलामा ध्यान नपु¥याउँदा तथा बस्ती विकासमा ध्यान नपुग्नुले प्राकृतिक विपत्तिका लागि योगदान पुगेको बताउँदै गृहमन्त्री शर्माले बाढी पहिरोमा र डुबानमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धान्जलि व्यक्त गर्नुभयो । मृतकका परिवारलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

बाढी, पहिरो र डुबानबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लाका एकलाख ४० हजारभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताए ।

विपद् व्यवस्थापन ऐन छिट्टै ल्याइने जानकारी दिँदै उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि गरिएको तयारी र संयन्त्र अपुग देखिएकाले त्यसका लागि विशेष छलफलको आवश्यकतामा जोड दिए । समयमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा मौसमको पूर्वानुमान गर्ने व्यवस्थालाई चुस्त तुल्याउन आवश्यक ध्यान दिने बताउँदै उहाँले खाद्यान्नलगायत राहतका सामग्री संकलन गरेर वितरणको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

पीडितलाई उपलब्ध गराउने स्रोत र साधनको कुनै कमी छैन, सरकारी संयन्त्र लागिरहेको छ, त्यसका लागि सरकार गाउँ र टोलटोलमा छ, विपद्को अवस्थामा सांसदको सहयोग र भूमिकाको सरकारले माग गरेको छ ।

प्रतिपक्षले राखेको प्रस्तावले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्न योगदान पुगेको भनी धन्यवाद व्यक्त गर्दै गृहमन्त्रीले फरक नमूनामा प्रस्ताव ल्याएर छलफलको व्यवस्था गरेकामा आभार व्यक्त गर्नुभयो । विपत्तिको दुःखद घडीमा योगदान दिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, रेडक्रस, आमजनसमुदायलगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले छलफलमा आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा हालैको बाढी, पहिरो तथा डुबानसँग जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि आज भएको छलफलमा ५० भन्दाबढी सांसदहरुले भाग लिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले उक्त प्रस्तावको बचाऊ गर्दै आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो भने सत्तापक्षका सांसदले पीडितको उद्धार र राहतमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेलामा को पहिला भन्ने हिसाबले राजनीतिक रङ दिएर ल्याइएको प्रस्तावको औचित्य नरहेको भनी विरोध जनाए ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई कमजोर तुल्याउने ढंगले अनेक कोणबाट धारणा आउनु भनेको आफैँमा ‘युक्तिसंगत’ नभएको जनाउँदै एमालेका सांसदले राजनीतिक र कूटनीतिकरुपमा पहल गरेर सदासर्वदा मधेश डुबान समस्यालाई अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

तराईका जनतालाई उचालेर अस्थिर स्थितिको सिर्जना गर्न खोज्ने पक्ष तराई मधेसमा यत्रो डुबान हुँदा कता गयो ? भनी प्रश्न गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले भने, “विगतमा नाकाबन्दीको समयमा आन्दोलनकारीलाई मासु भात खुवाउने पक्षको स्वार्थ के रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।”

सत्तापक्षका सांसदहरुले भने मुलुकमा राष्ट्रिय संकट आएको बेला सबै एकताबद्ध भएर विपत्तिको सामाना गर्न साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगी नदेखिएको टिप्पणी गरे । रासस