२८ पुस, काठमाडौं । संसदमा संसोधन विधयेक टेबल गरिसकेपछि सत्ता पक्ष कसरी हुन्छ विधयेकको पक्षमा दुई तिहाई जुटाउन प्रयासरत छ । यहि सिलसिलामा प्रधानमन्त्री बन्दा भोट हालेपनि सत्तामा नलगेको बिजय गच्छेदार र विपक्षमा भोट हालेर राप्रपासँगको एकतापपछि सत्तारुढ भएका कमल थापालाई सरकारमा लैजाने कसरतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जुटेका छन् ।

kamal-thapa-and-bijaya-gachyadhar

दुबैलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर भएपनि सरकारमा सहभागी गराउने र संसोधन विधयेकको पक्षमा बलियो मत निर्माण गर्ने गृहकार्यमा सत्तापक्ष व्यस्त छ । तर जति प्रयास गर्दा पनि संसोधन विधयेकको पक्षमा दुई तिहाई पुग्ने अवस्था देखिन्न । विधयेक पारित हुनका लागि संसदमा अहिले कायम रहेको ५ सय ९४ को दुई तिहाई अर्थात ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ । जवकि विपक्षीले २ सय १ मत आफ्नो गठबन्धनमा रहेको स्पष्ट देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसोधन विधयेक पार लगाउने प्रचण्डका तीन विकल्प यस्ता हुन सक्छन् ।

साना दललाई तान्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ९ दल मिलाएर २ सय १ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेको छ । जहाँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्दा भोट हालेका दुई भोटे नेपाल परिवार दल र एक भोटवाला विश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको दलित जनजाति पार्टी पनि छन् । यि दुई पार्टीलाई सरकारमा मन्त्री दिने र गठबन्धनबाट तान्ने प्रयत्न सत्तापक्षको हुन सक्छ । सँगै अर्काे दुई सांसद रहेका शिवलाल थापाले नेतृत्व गरेको जनमुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याएर पाँच भोट तानेर दुई तिहाइ बहुमत पुर्याृने दाउ सत्तापक्षको छ । जसलाई मधेशी मोर्चाले पनि सघाउने संकेत गरेको छ ।

एमालेलाई विश्वासमा लिने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रचण्डका लागि अर्काे विकल्प हुन सक्छ । तर अहिलेको परिस्थितीमा त्यो संभावना निकै कम देखिन्छ । अहिलेकै संसोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन नदिने र यो राष्ट्रघति छ भनेर कुर्लिरहेको एमालेले यसैमा सहमति गर्ने संभावना छैन ।

फाइल तस्बिर

फाइल तस्बिर

तर सिमांकन बाहेकका विषय अघि बढाउने परिस्थितीमा प्रतिपक्षले पनि लचकता देखाउन सक्छ र सहमतिको वातावरण बन्न सक्छ । मधेशी मोर्चा स्वयमले अहिलेको संसोधनलाई परिमार्जन नगरी स्वीकार्न नसक्ने बताइरहेका बेला सिमांकनको मुद्दा प्रदेश सभा बनेपछि हेरफेर गर्ने गरी अगाडि बढ्दा त्यसलाई छोडेर सहमतिको एउटा बाटो तय हुन सक्छ ।

मोर्चालाई नै जिम्मा दिने

अर्काे विकल्प भनेको प्रचण्डले संसोधन विधयेक पारित हुने अवस्था नभई संसदमा मतदानमा लैजानु आत्मघाती हुन सक्छ । त्यसैले दुई तिहाई जुटाउनका लागि मोर्चालाई नै परिचालन गर्ने रणनीति प्रचण्डले अख्तियार गर्न सक्छन् । दुई तिहाई नजुट्ने अवस्थामा मोर्चा पनि हार्नका लागि संसोधन अघि नबढाउने र थाती राखेर चुनावमा जाने कुरामा आश्वस्त हुन सक्छ ।

prachanda-morcha

त्यसो भएको अवस्थामा प्रचण्डले आफ्नो फेस सेभ गर्न सक्ने परिस्थिती निर्माण हुन सक्छ । उनले प्रतिपक्षीको कडा विरोध, होहल्ला र नाराबाजीका बीच संसोधन विधयेक संसदमा पेश गराएका थिए । मोर्चाका नेताहरु पनि आन्दोलनमा गएर सडक तताउन र कार्यकर्ता उफार्न सकिन्न भन्ने निश्कर्षमा  पुगिसकेका छन् ।

संसोधन विधयेक पास फेल हुने चिन्ता प्रतिपक्षलाई भन्दा सत्ता पक्षलाई बढी छ । किनभने विधयेकको विपक्षमा शून्य मत परेपनि केही छैन तर पास हुनका लागि पक्षमा ३ सय ९६ मत अनिवार्य पुग्नै पर्छ । मतदानका बेला पहाड र तराई अलग्याउने प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका सत्तारुढ काँग्रेसका चन्द्र भण्डारी र नेकपा माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी ‘बिरामी’ भएर संसद नगइ घरमै सुतिदिन पनि सक्छन् । त्यसैले बिजय गच्छेदार र कमल थापालाई सरकारमा सहभागी गराएर मात्रै सिमांकन हेरफेरसहितको संसोधन प्रस्ताव पास हुने संभावना निकै कम देखिन्छ ।