९ साउन, काठमाडौं ।
सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले सरकार नेतृत्व गर्ने, दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने संसारभर प्रचलन छ ।
नेपालमा भने ठिक त्यसको नेतृत्वमा पुग्छन्, पहिलो भने प्रतिपक्ष । किन यस्तो उल्टो हुन्छ त?
सरकार नेतृत्वनिम्ति नयाँ गठबन्धन कसिरहेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं तेस्रो ठूलो दलका नेता हुन । उनी शुक्रबार केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा भन्दै थिए, ‘नेपालमा सरकार नेतृत्व गर्ने अवसर तेस्रो ठूलो दललाई आइरहन्छ, यस्तो किन हुन्छ, आश्चर्यमा लाग्छ ।’
ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दै उनले आफूले बिस्तारै यहाँको संसदीय जोडघटाउ बुझ्न थालेको पनि सुनाए । नेपालको राजनीतिमा यो नौलो परिस्थित भने होइन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनादेखि नै यस्तो अवस्था बन्दै आयो । २०४६ को परिवर्तनयता तेस्रो दलको नेतृत्वमा पाँच सरकार गठन भइसके । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि यो खेल सुरु भएको थियो । त्यस समय त्रिशंकु संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा नेकपा एमाले थियो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, तेस्रो नम्बरमा राप्रपा ।
सत्ताको साँचो भने २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २० स्थान रहेको तेस्रो हैसियतकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा पुग्यो । त्यस समय राप्रपाका दुई नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा लगातार प्रधानमन्त्री बने । एमालेका मनमोहन अधिकारीको एकमना तर अल्पमत सरकार अविश्वास प्रस्तावमा फालिएपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पुगे । कांग्रेसकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार पनि विश्वासको मतकै खेलमा गल्र्याम्मै ढल्यो । त्यसपछि तेस्रो दल राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार गठन भयो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
