खड्कालाई बलियो बनाउन स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थिएन
२३ असोज, काठमाडौं ।
तीन साताअघि बर्खास्त गोपालबहादुर खड्का सरकारले बनाइदिएको बाटोबाट नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनर्बहाल भएका छन् । बर्खास्तीको निर्णय गर्नुअघि सरकारले स्पष्टीकरणको मौका दिएको थिएन । त्यसकै जगमा बसेर खड्का सर्वोच्चकै आदेशबाट फिर्ता भएका छन् ।
स्पष्टीकरण नसोधी बर्खास्त गरिएका कर्मचारीलाई सर्वोच्चले धमाधम काममा फर्काउँदै आएको छ । र, त्यो नजिरको ख्याल नगरी खड्कालाई पनि प्रक्रिया नपु¥याई बर्खास्त गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि साझा प्रकाशनकी अध्यक्ष ममता झा, नेपाल रेलवे विभागका सुरेशकुमार साह र राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाविरुद्धको मुद्दामा स्पष्टीकरण नसोधी हटाउने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने नजिर कायम गरेको थियो । सर्वोच्चबाट विभिन्न नजिर कायम हुँदाहुँदै खड्कालाई पुनस्र्थापित हुन सजिलो बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्तीको निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्तासमेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले सरकारले सुनुवाइको मौका नदिई बर्खास्तीको निर्णय गर्नु नै त्रुटि भएको बताए । ‘सरकारले जानाजान खड्का निगम फर्कने बाटो राखेर बर्खास्तीको निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘होइन भने सुनुवाइको मौका नदिई कुनै हालतमा बर्खास्तीको निर्णय गर्न सकिँदैन ।’
ठाडो आदेशबाट बर्खास्ती गर्दासमेत सरकारी पक्ष कमजोर भएको उनले भनाइ छ । ‘उपसचिवदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीले टिप्पणी उठाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने र सोही प्रस्तावका आधारमा बर्खास्तीको निर्णय गरेको भए विधि पछ्याएको देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्योसमेत नगरी ठाडो आदेश लैजाँदा सरकारी पक्ष कमजोर हुने देखिन्छ ।’
सरकारले आफूलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई बर्खास्त गरेको भन्दै खड्काले ४ असोजमा रिट दायर गरेका थिए । आइतबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उनलाई हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारका नाममा खड्कालाई हटाउनुको कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
किन हटाइका थिए ?
आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २ असोजमा खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालका उद्योगमन्त्री सुनील थापाले १४ माघ ०७१ मा आपूर्तिमन्त्री भएका वेला उनलाई ठाडो प्रस्तावमै निगम प्रमुखमा नियुक्ति गरेका थिए ।
जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गर्न संसद्को उपभोक्ता हित समिति, आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन समिति तथा संसदका लेखा र सुशासन समितिले सिफारिस गरेका थिए । संसद्को तीनवटा समितिको विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि खड्काले जग्गा खरिदमा साढे एक अर्बभन्दा बढी घोटाला गरेको तथ्य भेटिएको थियो । सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै खड्काले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
खड्काको नेतृत्वमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार पेट्रोलियम भण्डारणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद नगरी टेन्डरबाट अनियमितता गरेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले ठहर गरेको थियो । निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका आपूर्तिसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले समेत जग्गा खरिदमा खड्कालाई दोषी ठह¥याई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । खड्का पदबहाली गर्दैदेखि विवादमा छन् । ०७२ को नाकाबन्दीमा इन्धन अपचलन गरेका थिए । विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन किन्न २० करोड रुपैयाँ पेस्की दिएर बदनाम भएका थिए । मोटो रकम लिएर नयाँ ग्यास उद्योग, पेट्रोलपम्प खोल्न अनुमति दिएका थिए ।
खड्कालाई निगम जान नदिइने
अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि खड्का निगम फर्कने तयारीमा छन् । तर, उनलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा हाजिर गराउने तयारी भएको छ । ‘खड्कालाई निगम जान दिइन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयमा हाजिर गराउने हो ।’ निगम प्रमुखमा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अदालती प्रक्रिया नटुंगिएसम्म आचार्य नै निगम प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । अदालतलाई आगामी १५ दिनभित्र खड्का हटाउनुको चित्तबुझ्दो कारण पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सोमबार कानुनसम्बद्ध कर्मचारी र अन्य विज्ञसँग आवश्यक छलफल गरी स्पष्टीकरण पेस गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
