अघिल्लो मन्त्री परिषद्का सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित डिभि, पिआरको विषयले निक्कै चर्चित भए । अहिले त्यो मन्त्रालयको जिम्मा एमाओवादीको रेखा शर्माले पाएकी छन् । अव उच्च भएको शाख जोगाउँदै मन्त्रालयलाई सशक्त बनाउने र मुलुकको निजामती प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने योजना के छन् त ?
प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा बोमलाल गिरीले सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मासँग गरेको कुराकानीः
तपाईले सम्हालेको मन्त्रालयलाई सफल बनाउन के योजना बनाउनु भएको छ ?
सामान्य प्रशासन निजामती प्रशासन सेवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो । यसलाई व्यवस्थित र सुधार गर्न हाम्रा महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी छन् । अहिले संविधान निर्माण भइसकेपछि राजनीतिक ढंगले संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । तर निजामती क्षेत्रमा संक्रमणकाल शुरु भएको छ ।
त्यसैले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु अहिलेको हाम्रो प्रमुख दायित्व र कार्यभार हो ।त्यसका साथै संविधान जारी भइसकेपछि गठन भएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्दै यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्ने पनि हाम्रो योजना भित्र छ ।
समाधान गर्नु पर्ने समस्याहरु धेरै छन्, प्रशासन पुर्नसंरचनाको लागि आवश्यक संरचना बनाएर अघि बढ्नु पर्नेछ । दुर्गममा कर्मचारी छैनन् ।यहाँ पनि कर्मचारी भित्र थुप्रै विकृति र विसंगती छन् । ती सबै समस्या समाधान गर्ने गरी म छिटै तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा गर्नु पर्ने कामहरुको मेरो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दैछु ।
तपाई मन्त्री हुनुभन्दा पहिले देखेका समस्या के थिए ? प्राथमिकतामा के काम पर्छ ?
सबैभन्दा बढी जनताका लागि सेवा प्रवाह हुने तर अव्यवस्थित रहेका मालपोत, पासपोर्ट, यातायात जस्ता ठाउँहरुलाई व्यवस्थित गर्नुछ । काममा ढिला सुस्ती र अपारदर्शितालाई रोक्नुछ ।विगतका कतिपय अघि बढ्न खोज्दा खोज्दै रोकिएका कामलाई पूर्णता दिर्दै राम्रो र नराम्रो गर्ने सबैलाई एउटै व्यवहार नहुने गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।
बढी भिडभाड हुने ठाउँमा विगतमा दुई सिफ्टको अभ्यास गरेर पनि हेरयौं । त्यो कति प्रभावकारी भएको छ त्यसको समिक्षा गर्नु पर्नेछ । जस्तो जुम्लामा ६ बजेदेखि कर्मचारी बस्नु पर्ने त्यो आवश्यकता हो कि होइन ?गर्नु पर्ने धेरै काम छन् ।तर एकैचोटी कति गर्न सकिन्छ गर्दै जाने हो ।
जनताले प्रत्यक्ष राहात महसुस गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु । जनता र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध शासक र शाषित जस्तो नभएर सिंगो प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउन ठोस र मूर्त योजनाको आवश्यकता छ । म त्यसैको तयारीमा छु ।
कर्मचारी प्रशासनलाई त स्थायी सरकार भनिन्छ । तर सोचेको काम समयमै भयो भने सेवाग्राहीबाट स्याबासी दिने काम कतै पनि सुन्न पाइन्न । धेरै जसो ढिलासुस्ती र कतै लेनदेनको कुरा पनि । ती कुरा तर्फ तपाईको कत्तिको ध्यान गएको छ ?
हामी आफै आम नागरिक भएर हेर्दा ढिलासुस्ती भएको कुरा थाहा नपाएको होइन । आम जनाताको गुनासो नहुने कुरै भएन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । कसरी बनाउने भन्नेमा वर्तमान ऐन नियममा भएका अवरोध परिवर्तन गरेर वा नयाँ ऐन नियमको निर्माण गरेर अथवा भएकालाई सफल कार्यान्वयन गरेर ? यी तीनवटै कामलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐन नियमको पनि खाँचो छ भने केहीमा कार्यान्वयन पनि छ । त्यसैले अहिले उठेको कुराहरु जायज छन् ।
त्यसका साथसाथै पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन भएन भन्ने कुरा पनि सत्य हो । सरकार राजनीतिक निकाय हो । सरकारका योजना कार्यानवयन गर्ने स्थाई रुपमा रहेको निजामती प्रशासनबाटै हो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई रुपान्तरणका लागि राजनीतिक निकायले कति प्रयास गरयो, कति योजना ल्यायो र कार्यान्वयन गर्यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।
स्वयं परिवर्तन हुने र गराउने तथा त्यो गराउन राजनीतिक निकायबीचको तालमेल कस्तो रह्यो भनेर समिक्षा गर्न पनि जरुरी छ ।तर एउटा साँचो कुरा के हो भने जनताबाट आएको गुनासो अनुसार स्थाई सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनले इमान्दारीतापूर्वक काम गरिदिएन भने राजनीतिक नेतृत्वले जस्तो सुकै इच्छा र चाहना राखे पनि पूरा हुन सक्दैनन् । नीति निर्माण, योजना सबै अधुरा र अपूरा हुन्छन् । ढुक्क हुन सकिन्न । तर एउटा पक्षलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन सकिन्न समग्र समिक्षा गर्न जरुरी छ ।
सरकरले कर्मचारीका लागि ड्रेसको व्यवस्था गरेको छ । तर अलि बढि भिडभाड हुने क्षेत्रहरुमा कर्मचारीले ड्रेस नलगाउने र त्यो नहुँदा सरकारी कर्मचारी हो कि दलाल भनेर पनि छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । त्यसबारेमा तपाई कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
जानकार नभएको होइन । सरकारले बनाएका नियम पालना नगर्ने परिपार्टी भएको जनताबाट त्यस्ता व्यापक गुनासा आएका छन् । दलालबाट जनता ठगिने गुनासा छन्। यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । कार्यानवयन भए नभएको अनुगमन गरेर थप प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
हरेक ठूला पार्टीका आफ्नै कर्मचारी युनियनहरु छन् । ती युनियनका कारण कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि असहज भएको र खारेज गर्न नसकिने समस्या पनि देखिए । त्यो तर्फ तपाईको योजना के छ ?
संघ संगठन खोल्ने र पेशागत अधिकारको कुरा गर्नु, समस्या समाधानमा सहयोगी बन्नु सकारात्मक कुरा हो । तर पछिल्लो सयम कर्मचारीको क्षेत्रमा अति राजनीतिकरणको समस्या देखापरेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।तर अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा ट्रेड युनियन सबै थोक हो भनेर त्यसैमा डुब्ने र ट्रेड युनियन खत्तम हो, सबै सिध्यायो भनेर त्यसबाट पन्छिने यी दुई अतिवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्न ।
लामो समय ट्रेड युनियनको आधिकारिक चुनाव हुन सकेको छैन । आधिकारिक चुनावको अवस्यकता छ । उनीहरु पनि आधिकारिक चुनावको पक्षमा छन् । आधिकारिक चुनाव गराएर उनीहरुबाट पनि सहयोग लिनुपर्छ ।
कर्मचारी युनियनका नेताहरु जसलाई सरुवा गर्न पनि नसकिने, बढुवा पनि छिटोछिटो चाहिने, आफू निकटका कर्मचारीका मात्र कुरा सुन्ने र मन्त्रीसम्म पुरयाउने र समग्रमा भन्दा दादा बन्ने जस्ता भएको गुनासा पनि सुनिन्छ ?
यो एउटा मन्त्रालयको मात्र नभई सिंगै देश नै सिस्टममा नचल्दाको समस्या हो । जसले गर्दा राज्यका हरेक निकायमा समस्या छ । त्यसैले पहिलो कुरा त सिंगो राष्ट्रलाई संस्गाथत ढंगले चलाउने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । सरुवा बढुवामा ऐन कानूनको सफल कार्यान्वयन गराउन सकियो भने त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । ऐन कानूनमा समस्या छ भने परिमार्जन गर्नुपर्छ होइन भने कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यसो गर्दा कसैको पनि दवाव आउँदैन । विगतदेखिको त्यो गलत परम्पराबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
समयमै कार्यालय नजाने, छिटो निस्कने, जनताका कुरा नसुन्ने, सुगममा बसेर दुर्गमको भत्ता खाने वा दुर्गममा नियुक्ति लिएर सुगममा काज मिलाएर बस्ने कर्मचारीलाई अव तपाईको ‘एक्शन’ के हुन्छ ?
यसको समग्र समिक्षा गर्नु पर्छ । दुर्गममा कर्मचारी छैनन । एउटा गाविस सचिवले तीन चारवटा गाविस हुर्नु परेको अवस्था छ । जसले गर्दा ऊ सदरमुकाममा बस्न बाध्य हुनु पर्ने तर जनताले सास्ती पाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसको समग्र समिक्षा गरेर मूल जड के हो ? दरवन्दीको समस्या हो वा व्यक्ति वा काजको समस्या ? त्यसको सहि पहिचान गर्न सकियो भने समाधान गर्न सकिन्छ । हामी त्यसको पहिचान गर्दैछौं ।
तपाई अघिका मन्त्री लालबाबु पण्डित डिभि, पिआरकै कारण निक्कै चर्चित हुनुभयो । त्यो कामले अझै पूर्णता पाएको छैन । त्यसलाई निरन्तता दिने बारे तपाईको भनाई के छ ?
डिभि पीआर मात्र होइन, विगतका सरकारले गरेका सबै सकारात्मक कामलाई अघि बढाउने दृढतापूर्वक प्रतिवद्धता जनाएकी छु । जे कुराले, जुन निर्णयले समाजमा सकारात्मक छाप छोड्न सक्यो त्यो सकारात्मक काम हो । डिभि पिआरकै कुरा गर्दा सरकारी जागिर खाएर डिभि पिआर लिएकाहरु मुलुक प्रति जिम्मेवार हुनै सक्दैनन । यो विषय हामी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हुँदा हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गरेको विधेयक हो ।
त्यसकारणले गर्दा पनि र विषयवस्तु तथा जनता प्रतिको लोकपृयताका हिसावले पनि डिभि पिआरको विषय अघि बढाउन आवश्यक छ । यसलाई कसैले आग्रह पूर्वाग्रह भएर हेर्न आवश्यक छैन ।हिजो काम जहाँसम्म पुगेको छ । त्यहाँबाट अघि बढाउँछु । पछि हट्ने कुरा हुन्न ।
