१ साउन, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले विगतमा जस्तै विनियोजित बजेट रित्याउन चालू वर्षको अन्तिम तीन दिनमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
सरकारी लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको पछिल्ला तीन दिन (असार २९ देखि ३१ सम्म) मा विकास बजेट ३६ अर्ब र साधारण बजेट ११ अर्ब गरी कुल ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको हो।
महालेखाका अनुसार असार २८ सम्ममा पुँजिगत बजेट एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसपछिका तीन दिनमा मात्र ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। योसँगै पुँजीगत खर्च दुई खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष पनि पछिल्लो सात दिनमा पुँजीगत बजेट मात्र ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। चालू आवको सात दिनमा यस्तो खर्च ६२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। आजको नागरिकमा खबर छ ।
यस्तै असार २८ सम्ममा साधारण खर्च पाँच खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ भएकामा त्यसपछिका तीन दिनमा ११ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले साधारण बजेट रित्याउने गरी असारका पछिल्ला १४ दिनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गत वर्षको अवस्था पनि यस्तै थियो।
महालेखाका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयले पछिल्ला दिनमा धेरै चेक ल्याएकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का कर्मचारीहरूले शुक्रबार राति १२ बजेसम्म काम गरेका थिए। शनिबार कार्यालय बन्द हुने नियम भए पनि कोलेनिकाका कर्मचारीले ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको चेक काटेका छन्। सबै सरकारी कार्यालयको चेक कोलिनिकाले काट्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ती उच्च अधिकारीले वर्षका अरू समयमा दैनिक चारपाँच हजार वटा चेकको भुक्तानी हुने गरेकामा अहिले पछिल्लो तीन दिनमा ४० हजारसम्म पुगेको जानकारी दिए।
सरकारले चालू वर्ष अघिल्ला दिनमा औसतमा दैनिक ४६ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। तर पछिल्ला तीन दिनमा सरकारको खर्च औसत दैनिक १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले यसबाट बच्न पछिल्लो अवधिमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेको हो। अन्य महिनाको तुलनामा असारमा बढी खर्च हुने विगतको परम्परा भए पनि यति ठूलो खर्च स्वाभाविक नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
महालेखाका अनुसार असार १५ सम्म पहिलेकै तुलनामा खर्च हुँदै आएकोमा त्यसपछि एक्कासि बढेको छ। पछिल्ला तीन दिनमा भने झनै अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले वर्षको अन्तिममा अस्वाभाविक रूपमा खर्च बढेको जानकारी दिँदै यसमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखाले अनुगमन गर्ने बताए।
