४ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई खटाउने भएको छ। प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरणको गृहकार्यस्वरूप प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई कानुनी अधिकार दिएर प्रदेशमा पठाउन लागिएको हो। दुई साताअघि बढुवा भएका एआइजीहरूलाई अहिलेसम्म पदस्थापन गरिएको छैन। उनीहरूलाई प्रदेशमै पठाउने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका सल्लाहकार सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताए।
संघीय प्रहरी ऐनविनै प्रहरीलाई संघीय संरचनामा खटाउँदा समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै धेरै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रहरी नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई खटाउन लागिएको हो। केही दिनभित्रै एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउने तयारी छ।
हाल प्रहरीमा ११ जना एआइजी छन्। सातजनालाई प्रदेशमा तथा एकजनालाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा खटाएपछि बाँकी तीनजनालाई प्रहरी एकेडेमी र मुख्यालयमा राख्ने तयारी छ। दरबन्दी मिलाएर प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ। एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउन कानुनी व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको शाहले बताए। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यी हुन् बढुवा भएका एआइजी
गत २० साउनमा सरकारले ११ डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो। बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, विजयलाल कायस्थ, केशरीराज घिमिरे, पशुपति उपाध्याय, माधव जोशी, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द, विजय भट्ट एआइजीमा बढुवा भएका थिए। तर, अहिलेसम्म उनीहरूले डिआइजी पदमा रहँदाको कार्यालयबाट काम गर्दै आएका छन्। बढुवा भएका एसएसपी र एसपीको पनि हालसम्म पदस्थापन भएको छैन। काठमाडौं परिसरलगायत मुख्य कार्यालयहरूमा कसलाई खटाउने भन्ने विवादले सरुवा र पदस्थापन रोकिएको हो।
क्षेत्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालय खारेज हुने
एआइजीलाई क्षेत्रमा खटाएपछि पाँचवटा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय तथा १४ वटा अञ्चल प्रहरी कार्यालय खारेज हुनेछन्। क्षेत्र र अञ्चलका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजनको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। प्रादेशिक प्रहरीको कार्यालयमा उनीहरूलाई राख्ने तयारी छ।
संगठनभित्र दुईथरी मत
संघीय प्रहरी ऐनविनै प्रहरीलाई संघीय संरचना खटाउँदा समस्या आउन सक्ने भन्दै प्रहरीभित्र असन्तुष्टि छ । बढुवा भएका एआइजीहरूले प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा जाने इच्छा देखाएको छ । प्रहरी संगठनभित्रको दबाब र राजनीतिक नेतृत्वको जोडबलमा एआइजीहरूलाई प्रदेशमा खटाउन लागिएको हो । ‘अदालतकै संरचनाको नक्कल गरेर एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउन लागिएको छ,’ एक प्रहरी अधिकार भन्छन्, ‘तर, अदालत प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, प्रहरी र निजामती मात्र प्रादेशिक सरकारको अधिकारभित्र पर्दछ भन्ने बुझेर निर्णय लिनुपर्छ ।’
सरकारको यो निर्णयले टुक्रिएका दुई जिल्लामा समस्या हुने देखिन्छ । नवलपरासी र रुकुम टुक्र्याएर फरक–फरक प्रदेशमा राखिएको छ । ती जिल्लाको चेन अफ कमान्डमा समस्या हुने सम्भावना छ । हाल प्रहरीमा जिल्लाका आधारमा कमान्ड छ । जसकारण दुई जिल्लामा छुट्टै कमान्ड स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सिडिओ, अदालतलगायत अन्य संरचना पनि चाहिन्छ, जुन तत्काल सम्भव छैन । त्यस्तै, कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादसमेत हुन सक्छ । हालसम्म प्रदेशको राजधानी तय भइसकेको छैन ।
