८ साउन, काठमाडौं । भारतले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअघि भारतीय पक्षबाट उक्त कार्यक्रम नवीकरणका लागि दबाब आएको हो। साना विकास परियोजना कार्यक्रमको म्याद ५ अगस्टमा सकिँदै छ। उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपाल-भारतबीच नवीकरण सम्झौता आवश्यक हुन्छ।
उच्च सरकारी अधिकारीले भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताए। ‘१४ वर्षको अनुभव हेर्दा भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नेपालमा प्रभावकारिता र उपादेयता देखिएको छैन। अर्कोतिर भारतले नेपालमा सोझै स्वेच्छाचारी रूपमा परियोजनामा लगानी गर्न दिनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्विकार्नु पनि हो’, ती अधिकारीले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भारतले साना विकास परियोजना कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताउनुहुन्छ।
‘साना खालका परियोजना जुन नेपाल आफैंले पनि बनाउन सक्छ। त्यसमा भारतले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन। बरु भारतले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेरै सहयोग गर्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो।
पूर्वसचिव आचार्यका अनुसार भारत आफैंले उक्त साना विकास परियोजना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ। ‘भारत आफैंले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो। स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सरकारी निकाय देखिएका छन्। तर, देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ने आशंका कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ।
साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको छ। पहिलोपटक सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल-भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यतिबेला नै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न बाटो खोलिदिन नहुनेमा कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री थापाको अडानपछि भारतसँग सम्झौता भएको कर्मचारीले बताउने गरेका छन्।
