काठमाडौं, २ चैत । सरकारले २०७६ सालमा दिने सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा विदाको निर्णयमा आदिवासी जनजाति संगठनहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शनिबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले खसआर्य समुदाय र हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरुलाई राष्ट्रिय र आदिवासी जनजातिलगायत सिमान्कृत समुदायका पर्वलाई सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषको मात्रै भनेर राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् ।
वर्षभरी दिइएको १५ दिन सार्वजनिक विदामध्ये ३१ प्रतिशत खस आर्यका लागि ११ दिन र ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि भने विगतमा दिँदै आएको ५ दिनको सार्वजनिक विदा पनि कटौती गरेको उनीहरुको दाबी छ ।
उनीहरुले आदिवासी जनजातिका ऐतिहासिक सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका माघी, उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, योमरी पुन्हीलगायतलाई राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान स्वरुप दिँदै आएको सार्वजनिक विदाको खारेजी तुरुन्त फिर्ता गराउन पनि आव्हान गरेका छन् । विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी उनीहरुको छ ।
(हेर्नुस् विज्ञप्ती)
मितिः २०७५/१२/०२
आदिवासी जनजाति संगठनहरूको तर्फबाट
संयुक्त विज्ञप्ती
परिवर्तन र न्यायमुखी विभिन्न आन्दोलनहरूको जगमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतालाई स्वीकार गरि नेपालको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै गराउँदै सम्वत् २०७५ चैत १ गते राजपत्रमा‘२०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदा सम्बन्धी सूचना‘ प्रकाशन प्रति हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको असहमति सहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
खसआर्य समुदाय र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरूलाई राष्ट्रिय र आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायका पर्वहरुलाई सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषको रुपमा मुलुकी ऐनको झल्को दिने भेदभावपूर्ण निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास गरेको, संविधानको मूल मर्म र भावना बिरुद्ध भएको, परिवर्तनको बर्खिलाप भएको र महेन्द्रकालीन पञ्चायती ब्यवस्थाको पुनरावृति भएको हाम्रो ठहरसँगै वर्तमान सरकारले सांस्कृतिक, धार्मिक विभेद र असामनाता कायमै राखेर फेरि पनि एउटै नश्ल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा घोषणा गरेकोप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनताको तर्फबाट हामी घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछौं ।
तथ्याङ्कगत रुपले हेर्दा पनि सरकारले वर्षभरि दिइएको १५ दिन सार्वजानिक विदाहरु मध्ये ३१ प्रतिशत खस आर्य समुदायका लागि ११ दिन दिइएको छ भने ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन सार्बजनिक बिदा पनि पूर्ण रुपले खारेजी गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणले कदापि सह्य हुन सक्दैन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरू (माघी÷माघे सङ्क्रान्ति, उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, योमरी पुन्हि आदि)लाई राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान स्वरुप दिइँदै आएको सार्बजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गरेकोप्रति पुनस्र्थापनाका लागि आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकाय÷संयन्त्रहरूमा औपचारिक र अनौपचारिक तवरले पटकौं पटक ध्यानाकर्षण, आग्रह र अनुरोध गरेको पुनः ध्यानाकर्षण गर्न गराउन चाहन्छौं । र आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरूको बिदा खारेजी तुरुन्त फिर्ता गर्न गराउन पटकौं पटक सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गरिएको अवगत गराउँदछौं ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायले मान्ने चाडपर्वहरू संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान दिन सार्वजनिक बिदा दिइँदै आएकोमा २०७५ सालदेखि वर्तमान सरकारले सो व्यवस्था खारेज गरेको सर्बविदितै छ । यसरी ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ती समुदायसँग कुनै पनि प्रकारको जानकारी, छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकोमा यसखाले एकल सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भत्र्सना गर्दछौं । यसखाले निर्णयले असमानताको स्थिति सिर्जना भई मुलुकमा थप द्वन्द्वलाई मलजल पुग्नेछ जुन विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । तसर्थ, संविधानको मर्म बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रुपमा सरकारले गरेको यो बिदा कटौतीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई पुनः विशेष आग्रह गर्दछौ । यदि निर्णय फिर्ता नलिए समस्त आदिवासी जनजाति समुदाय सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नहुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको स्वयम् नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुने पनि यसै विज्ञप्तीमार्फत स्पष्ट पार्दछौं ।
विभेदकारी राज्यसरकार र व्यवस्थाको सबैखाले निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट बिरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा÷घटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
जय आदिवासी जनजाति
श्री जगतबहादुर बराम, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
श्री रेशम गुरुङ, अध्यक्ष, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्
श्री मोहन गोले तामाङ, अध्यक्ष, नेपाल तामाङ घेदुङ
श्री प्रेमीलाल चौधरी, महामन्त्री, थारु कल्याणकारिणी सभा
श्री नरेश ताम्राकार, अध्यक्ष नेवाः देय् दबू
श्री नवीन रोका मगर, अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ
श्री जनक राई, महासचिव, किरात राई यायोक्खा
श्री योगराज वनेम लिम्बू, अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
श्री लाक्पा शेर्पा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शेर्पा संघ
