१२ असार, काठमाडौं ।
हजारौं वर्षअघि लेखिएको मानिन्छ- ऋग्वेद । आयुर्वेदलाई ऋग्वेदको हाँगा अर्थात् उपवेद भनिन्छ । यो अथर्ववेदको उपअंग पनि हो भन्ने विद्वान्हरूको तर्क छ । कफ, बात, पित्तको प्रकृति विचार गरेर असल वैद्यले हजारौं रोगीको उपचार गर्छन् । रोग चिन्न रोगीको थर, गोत्र, गाउँ, ससुराली र पुर्खा सोध्नैपर्दैन ।
त्यस्तै, राष्ट्रका शत्रु चिन्न राष्ट्रिय सुरक्षाका वैद्यहरूले हरेक नागरिकको नाडी छाम्नुपर्छ । डलर, युरो, भारु वा विभिन्न राष्ट्रको भक्ष-अभक्ष खाएर पत्रकार, लेखक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अधिकारकर्मी, उद्योगी, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, कानुनविद्, विश्लेषक, प्राध्यापक, अन्वेषक र विज्ञको आवरणमा अरूका एजेन्डाको वकालत गर्दै राष्ट्रघातमा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई सप्रमाण समात्ने हो भने नेपाल केही वर्षमै आत्मनिर्भर, शान्त, स्थिर, समृद्ध, स्वच्छ, स्वावलम्बी र सबल बन्न सक्छ । विदेशीको हस्तक्षेप स्वतः रोकिन्छ । आफ्नो देश आफैं बनाऔं भन्ने अदम्य उत्साह र राष्ट्रिय जागरण फैलिन्छ । शौचालय बनाउन पनि विदेशी सहायता खोज्ने र पराइको रकम नखाएसम्म कब्जियत भइरहने रोग क्रमशः निर्मूल हुन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
भारतले सन् २०१६ मा २०हजारभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगायो । १४ हजार एनजीओले नवीकरण गर्ने मौका पनि पाएनन् । ‘फरेन कन्ट्रिब्युसन रेगुलेसन एक्ट २०१०’ अनुसार सर्त पूरा नगर्दा ११ हजार तीन सय १९ वटा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) नवीकरण गर्नसमेत गएनन् । गृहराज्यमन्त्री किरण रिजिजुले स्पष्ट भनिदिए, ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई आघात पुग्ने कुरामा सम्झौता गरिँदैन ।’ यो राष्ट्रको हितमा रहेको भन्दै करोडौं जनताले स्वागत गरे, तर परजीवीहरू आगो भए ।
चीनले सन् २०१७ को जनवरीदेखि एनजीओका बारेमा नयाँ कानुन ल्याएको छ । सात हजार एनजीओले कानुन उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएपछि प्रतिबन्ध लगाइयो । हङकङ, मकाओ र ताइवानतिरबाट समेत पश्चिमा राष्ट्रको सम्पत्ति खाएर जासुसी गर्न बेइजिङतिर पसेका परोपकारी भनाउँदा संस्थाहरूले मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र जातीय समानता आदिका नाममा मनपरी गर्न थालेपछि सरकारले कडाइ गर्यो ।
समुद्रपारका एनजीओ व्यवस्थापन गर्न बनेको कानुनमा चीनविरोधी गतिविधि गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने उल्लेख छ । (द डिप्लोम्याट पत्रिका, मार्च २०१७)सन् २०१४ को तथ्यांकअनुसार २६ राष्ट्रका ३९ हजार ७५९ एनजीओ नेपालमा थिए भने त्यसबेला १८९ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था थिए । आज त्यो संख्यामा २५ प्रतिशत जति वृद्धि भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, गाउँको उत्थान आदि आकर्षक नारा लिएर गाउँगाउँमा पुग्ने कतिपय संस्थाले खुला रूपमा विदेशीका विचार र धर्मको प्रचार गरिहेका छन् । मिलेर बसेका जातजातिबीच घृणा फैलाउने र अभाव तथा शोषणको जरो फलाना-फलाना जात हुन् भन्ने घृणा-अपराध सिकाइरहेका छन् । यसले गृहयुद्धको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा एनजीओहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । विभिन्न दलका टाठाबाठा र बेरोजगारहरूलाई विदेशीले निर्भयरूपमा पाल्न थाले । अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्रहरू (नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड आइसल्यान्ड), भारत तथा एसियाका कैयन् क्षेत्रबाट नेपाललाई एनजीओको उर्वरभूमि ठान्दै हजारौं परियोजना लिएर विदेशीहरू पस्न थाले । २००७ सालपछि आएका युनाइटेड मिसनजस्तै अरू पनि स्थायी रूपमा बस्न थाले । गलत काम गर्नेलाई कडाइ गर्नु त परै जाओस्, आफ्ना भाइबहिनी, पत्नी र छोराछोरीलाई इसाईका कारिन्दा बनाउँदा ‘ठूलाठूला मान्छेहरू’ पनि गर्व गर्न थाले ।
