१४ वैशाख, काठमाडौँ ।
तराई-मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा स्थानीय तह पुनःसंरचना सुझाव समितिले दुई दिनभित्र गृहकार्य गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

मन्त्रालयमा आज बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहित तराई÷मधेस केन्द्रित दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विगतमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले के कसरी प्रतिवेदन दियो र अब जनसङ्ख्याका आधारमा के गर्न सकिन्छ भनी दुई दिनभित्र सचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय शङ्कर नायकले राससलाई जानकारी दिए ।

“प्रतिवेदन आएपछि सङ्ख्या बढाउन सकिने वा नसकिने विषयमा निर्णयमा पुगिन्छ, आइतबारसम्म सचिवले मन्त्रालयका तर्फबाट यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुहुनेछ, आवश्यक परे त्यसअघि नै समितिको बैठक बस्नेछ”,  उनले भने।

स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण र मन्त्री नायक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

वैशाख ९ गते शनिबार सत्तारुढ र तराई÷मधेस केन्द्रित दलको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सहमति गरेको थियो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता अग्निप्रसाद खरेल र मुख्य सचेतक भानुभक्त ढकाल, मधेसवादी दलका तर्फबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण, रेणु यादव लगायतको उपस्थिति थियो । रासस