२७ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउने भएको छ जसका लागि करिब तीन अरब रुपैयाँ खर्च हुने छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन लागेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई फोर ह्विल (फोर डब्ल्यु डी) गाडी उपलब्ध गराउने मापदण्ड तोकेको छ । बजारमा फोर ह्विल गाडीको न्यूनतम मूल्य ३० लाख पर्छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमानर थपलियाले उपमहानगरपालिका र पुराना नगरपालिकाललाई तीनवटा, नयाँ नगरपालिकालाई दुईवटा र गाउँपालिकालाई कम्तीमा एउटा गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रालय गरेको बताए । उपमहानगरपालिका १३ वटा छन् भने पुराना नगरपालिका १ सय ९१ वटा थिए । यस हिसावले स्थानीय तहले तोकेको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन करीब एक हजार हाराहारीमा गाडी चाहिन्छ । सकेसम्म चाँडो सबै स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासा गर्न प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको स्थानीयले जनाएको छ । आजको नागरिकमा खबर छ ।
‘सबै स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं तर कस्तो र कसरी गाडी दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ थपलियाले भने । ६ वटा महानगरपालिकालाई भने मन्त्रालयले गाडी नदिने भएको छ । महानगरपालिकासँग गाडी किन्न साधन र स्रोत भएकाले छुट्टै बजेट दिइरहन नपर्ने थपलियाले बताए । स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
पहिलो चरणको चुनाव भएलगत्तै केही जनप्रतिनिधिले गाडी किन्ने प्रयास गरेका थिए । तर गत असारको पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयले तत्काल गाडी नकिन्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयको परिपत्रपछि स्थानीय प्रतिनिधिले गाडी खरिद गर्न पाएका छैनन् । मन्त्रालयका उपसचिव सुमन घिमिरेले आन्तरिक स्रोत र आम्दानी भएका स्थानीय तहलाई भने मन्त्रालयले गाडी किन्न रोक नलगाएको बताए । ‘स्थानीय तहले आफंै साधन र स्रोत जुटाई गाडी किन्न सक्छन् तर केन्द्रले पठाएको बजेटबाट गाडी किन्न नपाउने गरी मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो,’ उनले भने । घिमिरे स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गठन गरिएको कार्यदलमा पनि छन् ।
स्थानीय प्रतिनिधिले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा तीन वटा गाडी माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा गाडी मेयर÷अध्यक्षलाई, अर्को गाडी उपमेयर÷उपाध्यक्षलाई र तेस्रो गाडी कार्यकारी अधिकृतलाई चाहिने माग जनप्रतिनिधिको छ । तर सबै स्थानीय तहले तकाल तीन वटा गाडी स्थानीय मन्त्रालयबाट पाउने छैनन् । मन्त्रालयले आन्तरिक साधन र स्रोतबाट गाडी किन्न तयार भएका स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय तहका लागि डोजर, स्काभेटर वा गाडी के आवश्यक पर्छ अध्ययन गरेर खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘आन्तरिक साधन र स्रोतबाट रकम जुटाउने गरी स्थानीय तहले गाडी किन्न सक्छन् । तर त्यहाँ डोजर, स्काभेटर र टयाक्टर आवश्यक छ कि गाडी आवश्यक छ । त्यसबारे उनीहरूले अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।
मोटर बाटो नपुगेका ४७ वटा स्थानीय तहले भने मन्त्रालयबाट गाडी नपाउने भएका छन् । हुम्ला, डोल्पालगायतका जिल्लाका केही स्थानीय तहमा अझै पनि गाडी सुविधा पुगेको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई मन्त्रालयसँग मौज्दात गाडी पनि न्यायोचित किमिसले वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय तथा परियोजनामा खाली रहेका गाडी पनि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सचिव थपलियाले बताए । ‘जिल्लामा रहका विषयगत कार्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु कार्यालय, बालबालिका तथा परियोजनामा खाली रहेका गाडीलाई पनि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेका छौं । त्यतिले नपुग्ने भएमात्र गाडी खरिद गरेरै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँछौं,’ सचिव थपलियाले भने ।
स्थानीय तहमा अहिले कुल गाडी कति छन् र कस्ताकस्ता प्रकारका गाडी छन् भन्नेबारे कार्यदलभित्र छलफल भइरहेको घिमिरेले बताए । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत छिट्टै पठाउने सचिव थपलियाले बताए । अधिकाशं स्थानीय तहले अझै पनि आफ्नो कार्यालय भवन बनाएका छैनन् । सचिव थपलियाले भने स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने गाडी भवनसँग नजोडिने बताए । ‘गाडी भवनसँग जोडिँदैनन्, बाटोसँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सवारीसाधन न्यूनतम आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालयले गाडी दिने निर्णय गरेको हो ।’
