२० माघ, काठमाडौं।
व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने बाटो खुलेको छ ।
बिहीबार संसद बैठकमा पारित भएको विधेयकसँगै निर्वाचन सम्बन्धी चारवटा विधेयक पारित भएका छन् । अब राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा हाल संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने र बाँकी दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई चुनाव चिह्न दिँदा चार मिटरभन्दा लामो मतपत्र हुने भएकाले संसद्मा रहेका ३० दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हाल निर्वाचन आयोगमा एक सय १० दल दर्ता छन् । राष्ट्रिय मान्यता पाउने दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने भनिए पनि यो ऐन लागू भएपछि हुने पहिलो चुनावको हकमा भने संसद्मा रहेका दललाई चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
बिद्येयकमाथिको सामान्य छलफलपछि सासंद उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले विद्ययेक पारित भएसंग स्थानिय निकायको निर्वाचन सुनिश्चीत भएको बताए ।
उनले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने र वडा सदस्यमा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित भएपछि समितिले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल केन्द्रित गर्ने भएको छ । मत प्रतिशतका आधारमा राज्यबाट दलहरूलाई रकम दिने कि नदिने र ‘थ्रेसहोल्ड’का विषयमा उक्त विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटन बाँकी छ ।
