२६ भदौ, काठमाडौं ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा यसअघि पहाडी जिल्लाको सूचीमा रहेका गोरखा, धादिङ, रामेछाप र पूर्वी रुकुमलाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ । १६ वटा हिमाली जिल्ला रहेकामा ४ वटा थपिएको हो ।

नवलपरासीबाट टुक्र्एिको नवरपुरलाई भित्री मधेस र परासी क्षेत्रलाई तराईमा वर्गीकरण गरिएको छ । यससँगै स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा उल्लेख भएअनुसार अब हिमालमा २० जिल्ला, पहाडमा ३५ जिल्ला, भित्री मधेसमा ७ जिल्ला र तराईमा १८ जिल्ला वर्गीकृत भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

समितिले जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कोष स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था पनि पारित गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कोष रहने वा नरहने सम्बन्धमा समितिमा विवाद भए पनि अन्ततः रहने सहमति भएको हो । साथै वडाध्यक्षले आफ्नो अनुपस्थितिमा चाहेको सदस्यलाई कार्यवाहक तोक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भए वा राजीनामा दिए स्थानीय तहको निर्वाचन हुन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहे बाँकी रहेका ४ सदस्यहरूबाट अध्यक्षको टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिन एक वर्षभन्दा बढी समय भए वडाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । तर, वडाध्यक्षको निर्वाचन हुने अवधिसम्म कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा छ ।