२३ माघ, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दोधार मात्रै छैनन् दबाबमा पनि छन् । चुनावको मिति घोषणा नगर्दा संविधान कार्यान्वयन नहुने खतरा देखिएको भन्दै प्रचण्डले जोखिम मोलेरै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
फाइल तस्वीर
संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास हुने आशा निकै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्डले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नको लागि बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विश्वास दिलाएपछि माग पूरा गर्न संविधान कार्यान्वयन नहुने खतरा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्डले जेठ महिनाभित्र नै निर्वाचन हुने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई अनौपचारिक रुपमा निर्देशन दिएका छन् ।
केन्द्रको होइन स्थानीय तहकै निर्वाचन
मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर केन्द्रको निर्वाचन गर्न दबाब दिएको छ । तर प्रचण्डले संविधानले स्थानीय तहलाई सबै भन्दा बढी अधिकार दिएकाले सुरुमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने योजना बनाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा संघीयता नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष सहित प्रचण्डले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी थालेका छन् ।
१८ बर्ष वितिसक्दा समेत स्थानीय तहको नागरिकहरुलाई संविधानको प्रत्याभूति गर्नको लागि प्रचण्डले स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् ।
निर्वाचनमा जुट्न पार्टीलाई निर्देशन
प्रचण्डले हार जित जे भएपनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरुले अहिले निर्वाचनमा जाँदा पार्टी संगठन कमजोर भएकाले केही समय धकेल्न आग्रह गर्दै आएपनि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि पनि निर्वाचनमा जानु पर्ने तयारीमा प्रचण्ड जुटेका छन् ।
पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा वादलसँग प्रचण्डले अहिले आफ्नो पार्टीको पोजिसन तेस्रो भएको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च मनोबलको साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् । माओवादीका नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीको लागि जुटेका छन् ।
कार्यदलयको प्रतिवेदन आएपछि निर्वाचनको घोषणा
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने शर्तसँगै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेको छ । प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै निर्वाचन अघि नै पारित गराउने विश्वास मधेसी मोर्चालाई दिलाएका छन् ।
तर मोर्चाले प्रचण्डको बोलीप्रति त्यति धैरै विश्वास गरेको छैन । स्थानीय तह पुनर्संरचनाप्रति मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएपछि स्थानीय विकास मन्त्री हितरात पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनसँगै झण्डै नौ सय स्थानीय तह बनाउने तयारी प्रचण्डले गरेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मधेसीको आठ जिल्लामा भएको स्थानीय तहको पुनर्संरचना परिमार्जन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारीमा प्रचण्ड लागेका छन् ।
